नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) केंद्र सरकारने उत्तर प्रदेशमधील मदरशात पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मदरशांमधील पहिली ते आठवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मिळणारी 1000 रुपयांची शिष्य़वृत्ती आता बंद होणार आहे.
केंद्र सरकारने उत्तर प्रदेशातील मदरशात शिकणाऱ्या पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्यापासून रोखलं आहे. यापुढे या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती न देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. आत्तापर्यंत पहिली ते पाचवीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना १००० रुपयांची शिष्यवृत्ती दिली जात होती. तर सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासक्रमानुसार शिष्यवृत्ती मिळत होती. गतवर्षी सुमारे पाच लाख विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीचा लाभ घेतला, ज्यामध्ये १६ हजार ५५८ मदरशांचा समावेश होता.
केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण दिलं जातं. या मदरशांमध्ये मध्यान्ह भोजन आणि पुस्तकंही मोफत दिली जातात. याशिवाय इतर गरजेच्या गोष्टीही विद्यार्थ्यांना पुरवल्या जातात. पहिली ते दहावीपर्यंतच्या अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना प्री-मॅट्रिक स्कॉलरशिप योजनेतून केंद्र सरकारमार्फत दरवर्षी एक हजार रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाते. यंदा नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवर अर्ज भरून घेणे व पडताळणी करून केंद्राकडे पाठविण्याची जबाबदारी शिक्षण संचालक (योजना) कार्यालयाकडे दिली होती. सुरुवातीला अत्यल्प अर्ज भरले गेल्याने संचालनालयाने ३१ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत वाढवून दिली. त्यानंतर पुन्हा ५ नाेव्हेंबरपर्यंत मुदत वाढविण्यात आली. मात्र, आता विद्यार्थ्यांनी भरलेले अर्ज शाळास्तरावर प्रमाणित झाल्यानंतर नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवर अचानक अर्ज रद्द करण्याचे परिपत्रक जारी करण्यात आले.
