भुसावळ (प्रतिनिधी) – देशभरात शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता तसेच NEET, CET आणि इतर स्पर्धा परीक्षांमध्ये कथित अनियमितता, पेपरफुटी व गैरव्यवहारांच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांकडून सुरू असलेल्या शांततापूर्ण आंदोलनाला भुसावळमध्येही उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. याच पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते इलियास इकबाल मेमन यांनी उपविभागीय अधिकारी (प्रांताधिकारी), भुसावळ यांना निवेदन सादर करून विद्यार्थ्यांच्या मागण्या राज्य व केंद्र शासनापर्यंत तातडीने पोहोचविण्याची मागणी केली.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, शिक्षण हा केवळ प्रशासकीय विषय नसून देशातील कोट्यवधी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा आणि राष्ट्रनिर्मितीचा मूलभूत पाया आहे. त्यामुळे NEET, CET तसेच इतर स्पर्धा परीक्षांबाबत समोर आलेल्या पेपरफुटी, प्रशासकीय हलगर्जीपणा व इतर कथित अनियमिततेच्या आरोपांची स्वतंत्र, निष्पक्ष व उच्चस्तरीय चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे.
इलियास मेमन यांनी प्रशासनाकडे केलेल्या प्रमुख मागण्या
- NEET, CET तसेच इतर स्पर्धा परीक्षांबाबत प्राप्त झालेल्या सर्व तक्रारींची उच्चस्तरीय, स्वतंत्र, निष्पक्ष व कालबद्ध चौकशी करण्यात यावी.
- चौकशीत पेपरफुटी, भ्रष्टाचार किंवा इतर अनियमितता सिद्ध झाल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचारी व दोषींवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी.
- परीक्षा प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता, उत्तरदायित्व व तांत्रिक सुरक्षितता सुनिश्चित करून भविष्यात अशा घटना होणार नाहीत यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्यात यावी.
- आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या मागणीप्रमाणे केंद्रीय शिक्षण मंत्री आणि राज्य शिक्षण मंत्री यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, या मागणीचा सक्षम शासन स्तरावर गांभीर्याने विचार करण्यात यावा.
- विद्यार्थी प्रतिनिधींशी तातडीने संवाद साधून त्यांच्या समस्या न्याय्य व वेळेत सोडविण्यात याव्यात.
- भुसावळ येथे विद्यार्थ्यांनी सादर केलेले निवेदन तात्काळ राज्य शासन व केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात यावे.
- या निवेदनावर झालेल्या कार्यवाहीची लेखी माहिती अर्जदारास देण्यात यावी.
निवेदनात भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४, १९(१)(अ), १९(१)(ब) आणि २१यांचा उल्लेख करत शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणे व मागण्या मांडणे हा विद्यार्थ्यांचा घटनात्मक अधिकार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर गांभीर्याने विचार करणे हे शासनाचे कर्तव्य असल्याचेही अधोरेखित करण्यात आले आहे.
यावेळी इलियास इकबाल मेमन यांनी सांगितले की, “लोकशाहीमध्ये विद्यार्थ्यांचा आवाज ऐकणे, त्यांच्या भविष्याचे संरक्षण करणे आणि शिक्षण व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कायम राखणे हे शासनाचे घटनात्मक व नैतिक कर्तव्य आहे. विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा आणि शिक्षण व्यवस्था अधिक पारदर्शक व्हावी, हीच या निवेदनामागील भूमिका आहे.”
या निवेदनाच्या प्रती मा. जिल्हाधिकारी, जळगाव, मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन तसेच मा. शिक्षण सचिव यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत.
