मुंबई (वृत्तसंस्था) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यात १५ दिवसांची संचारबंदी व कडक निर्बंध जाहीर केले आहेत. त्याचवेळी विविध घटकांसाठी ५ हजार ४७६ कोटींचे आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्यात आले असून त्यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आपले आक्षेप नोंदवले आहेत. या पॅकेजमध्ये बहुतांश घटकांचा विचार केला नाही, असा आरोपही फडणवीस यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी केवळ काहीच घटकांचा विचार केला. पण, बहुतांश घटकांचा विचारच केलेला नाही. बारा बलुतेदार, छोटे व्यवसायीक, केश कर्तनालय, फुलवाले यांच्यासाठी कोणतीही योजना नाही. खरे तर हाच रोजगारातील मोठा घटक आहे. त्यांना सामावून घेण्याबाबत तत्काळ निर्णय घ्या, अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. वीजबिल, मालमत्ता कर, जीएसटी यासंदर्भातील सवलती राज्य सरकारने जाहीर करायला हव्या होत्या. पण, तसे झालेले दिसत नाही. हे निर्णय राज्य सरकारने त्वरित घ्यावेत, अशी आमची आग्रही मागणी असल्याचेही फडणवीस म्हणाले. सध्याची आरोग्यव्यवस्था सुधारण्याला राज्य सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे. व्हेंटिलेटर्स, रेमडेसिवीर, ऑक्सिजन, ऑक्सिजनेटेड बेड्स तसेच साध्या बेड्सच्या उपलब्धतेकडे प्राधान्याने लक्ष दिले पाहिजे. तरच रूग्णांची परवड थांबेल असेही ते म्हणाले.
कोविड प्रतिबंधासाठी जो ३३०० कोटी रूपयांचा निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तो बजेट घोषणेसारखा न ठेवता, तत्काळ बेड्स आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या उपलब्धतेसाठी, तत्काळ विनियोग तत्त्वावर वापरला गेला पाहिजे. तशी परवानगी सुद्धा राज्य सरकारने दिली पाहिजे अशी मागणी फडणवीस यांनी यावेळी केली. वीजबिल, मालमत्ता कर, जीएसटी यासंदर्भातील सवलती राज्य सरकारने जाहीर करायला हव्या होत्या. पण, तसे झालेले दिसत नाही. हे निर्णय राज्य सरकारने त्वरित घ्यावेत असेही ते म्हणाले.
