धरणगाव (प्रतिनिधी) शासकीय डेपोसाठी उत्खनन आणि वाहतूक करण्यासाठी मंजूर असलेल्या ५ हजार ब्रास ऐवजी तब्बल २० हजार ब्रास वाळूची अवैध वाहतूक झाल्याचा खळबळजनक आरोप सामाजिक कार्यकर्ते तथा स्वातंत्र सैनिक पाल्य भरत सैदाणे यांनी केला आहे. तसेच गावकऱ्यांनी जीओ टॅगिंगचे जमा केलेले दोन ते अडीच फोटो जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांना देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ‘ई-मेल’द्वारे तक्रार करण्यात आली असून तक्रारीची प्रत राष्ट्रपती, पंतप्रधानांसह सरन्यायधीशांना पाठवण्यात आल्यामुळे विषयाचे गांभीर्य वाढले आहे.
सीसीटिव्ही कॅमेऱ्याचे फुटेज नाहीत !
भरत सैदाणे यांनी म्हटले आहे की, सीसीटीव्ही अहवाल देण्याबाबत महसूल प्रशासन कचराई करत आहे. सीसीटिव्ही कॅमेरा नसल्यामुळे २० हजार ब्रास वाळूची वाहतूक झालेली असतांनाही प्रशासन गावकऱ्यांना कोणतेच कागदपत्र दाखवत नाहीय. आपण जिल्हाधिकाऱ्यांकडे विनंती करताना नदी आणि पर्यावरण बाबतीत असलेली जाणीव आणि भविष्यातील होणाऱ्या दुष्परिणाम बघता आम्ही गावकरी पूर्णतः संघर्षासाठी उभे आहोत.
परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखण्याची ग्रामस्थांची विनंती !
परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून वाळू उत्खननातील हेराफेरीमुळे केवळ आपल्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीची हानी नाही, तर तापी नदीवर अवलंबून असणा-या असंख्य शेतकरी आणि ग्रामस्थांचे जीवनमान धोक्यात आलेलेआहे. भविष्यात याचे होणाऱ्या गंभीर परिणाम बाबत आता कर्तव्यावर असलेले अधिकारी आणि अवैध वाळू वाहतुकीस मदत करणाऱ्यांना पुढे शेतकऱ्यांचे पाणी व पिण्याचे पाणी तसेच नदीची खालावलेली अवस्था बघून काहीच फरक पडणार नाही. आपले पैसे घेऊन सगळे पसार झालेले असतील. सामान्य लोकांच्या शुल्लक बांधकामास मोठ्या प्रमाणात वाळू लागत नाही. त्यामुळे शासनाने दिलेला ठेक्यातून बेसुमार अवैध वाळू वाहतूक झाली आहे. हा ठेका फक्त वाळू माफियांच्या सोयीसाठी असून याच्या परिणामांची जाणीव होईपर्यंत नदीची अवस्था प्रचंड बिकट झालेली असेल.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे छायाचित्रे, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आणि प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांचे देणार जबाब !
तापी नदीतून काढलेल्या वाळूचा एक मोठा भाग नियमांनुसार मंजूर वाळू डेपोपर्यंत पोहोचवला जात नाही, हे दाखवण्यासाठी नांदेडच्या ग्रामस्थांनी बारकाईने पुरावे गोळा केले आहेत. छायाचित्रे, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आणि प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांच्या साक्षीद्वारे, त्यांनी त्यांच्या दाव्याला जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पुष्टी देणार आहेत. जास्त वाळू उत्खनन करून अवैध वाळू वाहतूकदार नियुक्त डेपोपासून मोठ्या प्रमाणात वाळू वळवत आहेत. या वळणामुळे वाळू डेपोच्या आदेशाचे उल्लंघन तर होतेच शिवाय नदीपात्राच्या पर्यावरणाचा ऱ्हासही होतो आहे. स्थानिक प्राधिकरण कार्यालयाने हे न टाळता येण्यासारखे पुरावे सादर करूनही, नदीचे शोषण अनियंत्रित सुरूच आहे. ज्यामुळे तापी नदी आणि तिच्यावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष उपजीविका करणारे सर्वच घटक काही लोकांच्या राक्षसी वृत्तीमुळे नष्ट होतील यात शंका नाही, असेही ग्रामस्थांनी म्हटले आहे.
तक्रार थेट राष्ट्रपती, पंतप्रधानांसह देशाच्या सरन्यायधीशांकडे !
भरत सैंदाणे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ‘ई-मेल’द्वारे तक्रार केली असून उद्या किंवा परवा भेट घेत सर्व डिजिटल पुरावे देण्यात येणार आहेत. या तक्रारीची प्रत थेट राष्ट्रपती, पंतप्रधान, देशाचे सरन्यायधीश, केंद्रीय हरित लवाद, महाराष्ट्र सरकार, औरंगाबाद हायकोर्ट, आंतरराष्ट्रीय नदी संवर्धन आणि अवैध वाळू उत्खनन विरोधी संस्था, नाशिक विभागीय आयुक्त यांच्याकडे तक्रारी पाठवण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, देशातील सर्वोच्च व्यक्तींकडे तक्रार करण्यात आल्यानंतर तरी प्रशासन जागे होईल का?, आणि ग्रामस्थांची म्हणणे ऐकत वाळू माफियांना लगाम लावेल का?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
