जळगाव (प्रतिनिधी) अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायद्यातंर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचा तपास लवकरात लवकर पूर्ण होण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करावी, अशा सुचना जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी दिल्यात.
जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात सोमवारी ऑनलाईन संपन्न झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस समितीचे सदस्य तथा पोलीस अधिक्षक डॉ. प्रवीण मुंढे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, जिल्हा सरकारी अभियोक्ता ॲड केतन ढाके, सदस्य सचिव तथा समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त योगेश पाटील, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक (नाहसं) पी. एस. सपकाळे, स्थानिक गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलीस निरिक्षक रविंद्र गिरासे यांचेसह विविध विभागांचे अधिकारी व प्रतिनिधी ऑनलाईन सहभागी झाले होते.
जिल्हाधिकारी राऊत म्हणाले की, पिडीतांना जलदगतीने न्याय मिळण्यासाठी सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ गुन्ह्यांचा तपास प्रलंबित राहणार नाही. याकरीता पोलीस विभागाने अशा गुन्ह्यांचा तपास प्राधान्याने करण्याच्या सूचना तपासी अधिकाऱ्यांना द्याव्यात. दोषारोप पत्र पाठविण्याची कार्यवाही लवकरात लवकर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिलेत. या बैठकीमध्ये राऊत यांनी न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची माहिती घेऊन पिडितांना नियमानुसार अर्थसहाय्य तातडीने मंजूर करुन त्यांना देण्याच्या सूचना दिल्यात.
प्रारंभी समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त योगेश पाटील यांनी माहे मार्च अखेर अनुसूचित जातीची १२ तर अनुसूचित जमातीची १२ असे एकूण २४ गुन्हे पोलीस तपासावर असल्याची माहिती बैठकीत दिली. त्यापैकी १६ गुन्ह्यांची निर्गती पोलीस विभागाने केली आहे. उर्वरित ८ व मार्च मध्ये नव्याने दाखल झालेले ३ असे एकूण ११ गुन्हे पोलीस तपासावर असल्याचे सांगितले. त्याचबरोबर मार्च २०२१ मध्ये १६ पिडीतांना मंजूर केलेले १८ लाख ३९ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्याची रक्कम पिडितांच्या बॅक खात्यात जमा करण्याची कार्यवाही सुरु असल्याची माहिती पाटील यांनी बैठकीत दिली.
