जळगाव (प्रतिनिधी) तालुक्यातील कठोरा येथील गावठाण विस्ताराबाबत शासन नियमाप्रमाणे आवश्यक ती कार्यवाही एक महिन्याच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी दिलेत.
कठोरा, ता. जळगाव येथील गावठाण विस्ताराबाबत आढावा बैठक येथील अजिंठा विश्रामगृहात पालकमंत्री ना. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली, यावेळी त्यांनी वरील निर्देश दिलेत. या बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रंजनाताई पाटील, आमदार अनिल पाटील, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जळगावचे प्रांताधिकारी प्रसाद मते, जिल्हा परिषद सदस्य पवन सोनवणे, राजेंद्र चव्हाण, माजी उपसभापती मुरलीधर पाटील, सरपंच सौ. सत्वशील पाटील, उपसरपंच सरलाबाई सपकाळे, डॉ. सत्वशील पाटील, रामचंद्र सोनवणे, समाधान पाटील यांच्यासह ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
पालकमंत्री ना. पाटील पुढे म्हणाले की, सन २०२२ पर्यंत पात्र शेतमजूर, भूमिहीन व बेघरांना घरे देण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला असल्याने संबंधित शेतकऱ्यांना अजून ८ दिवसांची संधी देऊन जमीन ताब्यात देणेबाबत त्यांना अवगत करावे. संबधितांनी त्यानंतरही जमीनीचा ताबा ग्रामपंचायतीकडे न दिल्यास, जमीनीचा ताबा घेणेबाबत जिल्हाधिकारी व प्रांताधिकारी यांनी संरक्षणात आवश्यक ती कार्यवाही करण्याची सुचनाही त्यांनी यावेळी केली. जेणेकरुन गेल्या ३५ वर्षापासून प्रलंबित असलेला गावठाण विस्ताराचा प्रश्न मार्गी लागून बेघरांना घरकुले मिळण्याचा प्रश्न मार्गी लागेल.
कठोरा येथील गावठाण विस्ताराचा प्रश्न गेल्या 35 वर्षापासून प्रलंबित आहेत. प्रांताधिकारी जळगाव यांनी १० जुलै, २०१८ रोजी निवाडा घोषित करुन गट नं. १९ मधील ०.६९ व गट नं. १७९ मधील ०.०६ हेक्टर अशी एकूण ०.७५ हेक्टर जमीन गावठाण विस्तारासाठी संपादित केलेली आहे. तसेच संपादन प्रकरणी ८९ लाख ४९ हजार ३७ इतकी रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. या जमिनीचा उपयोग गावातील भूमिहीन शेतमजूर असलेल्या घरकुल लाभार्थ्यांना होणार आहे. संबंधित शेतकऱ्यांना नोटीस देऊन मोबदला स्वीकारुन जमीन ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात देणेबाबत नोटीसा दिल्या आहेत. परंतु अद्याप जमीन ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात दिलेली नाही. त्यामुळे घरकुले मंजूर असून लाभार्थ्यांना लाभ देता येत नाही. गावातील 36 घरकुल लाभार्थी असून त्यातील १२ लाभार्थी हे शेतमजूर भूमिहीन व बेघर आहेत. परंतु जमीन मालक हे जमिनीचा ताबा देत नसल्याने अडचणी येत आहेत. अशी माहिती प्रांताधिकारी मते यांनी बैठकीत दिली.
