मुंबई (वृत्तसंस्था) नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या निमित्तानं शिवसेनेनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना खोचक सल्ला दिला आहे. ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांच्या हिंमतीचं व जिद्दीचं स्वागत करावं. कृषी कायदे रद्द करून शेतकऱ्यांचं मन राखावं. तसं केल्यास मोदी आज आहेत, त्यापेक्षा मोठे होतील. मोदीजी, मोठे व्हा,’ असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
नव्या कृषी कायद्यांना सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. यानंतर शिवसेनेने मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. वातावरण जास्त बिघडू नये असे सरकारला वाटत असेल तर शेतकऱ्यांच्या भावना समजून घ्यायला हव्यात. दुसऱ्यांचे खांदे भाड्याने घेऊन शेतकऱ्यांवर बंदुका चालवू नयेत असे म्हणत शिवसेनेने मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. ‘सरकारने कृषी कायदे रद्द केले तरच आम्ही परत घरी जाऊ, असे शेतकरी पुनः पुन्हा सांगत आहेत. आतापर्यंत ६०-६५ शेतकऱयांनी आंदोलनात बलिदान दिले. इतके कठोर आणि शिस्तबद्ध आंदोलन स्वातंत्र्यानंतर हिंदुस्थानात झाले नव्हते. या आंदोलनाचे, शेतकऱयांच्या हिमतीचे, जिद्दीचे पंतप्रधान मोदी यांनी स्वागत करावे. कृषी कायदे रद्द करून शेतकऱ्यांचे मन राखावे. मोदी आज आहेत त्यापेक्षा मोठे होतील. मोदी, मोठे व्हा!’ असा टोलाही शिवसेने सामनाच्या संपादकीयमधून लगावला आहे. शिवसेनेनं ‘सामना’च्या अग्रलेखातून दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन व सरकारच्या भूमिकेवर परखड भाष्य केलं आहे. ‘सर्वोच्च न्यायालयास पुढं करून सरकार शेतकऱ्यांचं आंदोलन संपवत असल्याचा गंभीर आरोप शिवसेनेनं मोदी सरकारवर केला आहे. ‘कृषी कायदे रद्दच करा अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. निर्णय सरकारनं घ्यायचा आहे. मात्र, सरकारनं न्यायालयाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आंदोलक शेतकऱ्यांवर बार उडवला आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांना चर्चेत गुंतवून ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. शेतकरी बांधवांनी तो उधळून लावला आहे,’ असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे. ‘एकदा सिंघू बॉर्डरवरील शेतकरी आपापल्या घरी परतला की, सरकार कृषी कायद्यावरची स्थगिती उठवून शेतकऱ्यांची नाकेबंदी करील. त्यामुळे ‘करो या मरो’च्या भूमिकेत शेतकरी संघटना आहेत. आतापर्यंत ६०-६५ शेतकऱ्यांनी आंदोलनात बलिदान दिले. इतके कठोर आणि शिस्तबद्ध आंदोलन स्वातंत्र्यानंतर भारतात झालं नव्हतं,’ असं म्हणत शिवसेनेनं आंदोलनाचं कौतुक केलं आहे.
‘सर्वोच्च न्यायालयानं कायद्यांना स्थगिती दिल्यानंतर शेतकरी आंदोलनावर ठाम आहेत. यावरून शेतकऱ्यांवर टीका केली जाईल. शेतकरी सर्वोच्च न्यायालयासही जुमानत नाहीत, असा प्रचार केला जाईल. पण, प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या मानसन्मानाचा नसून देशाच्या शेतीविषयक धोरणाचा आहे. वातावरण जास्त बिघडू नये असे सरकारला वाटत असेल तर शेतकऱ्यांच्या भावना समजून घेतल्या पाहिजेत. दुसऱ्यांचे खांदे भाड्यानं घेऊन शेतकऱ्यांवर बंदुका चालवू नयेत,’ असा खोचक टोलाही शिवसेनेनं हाणला आहे.
२६ जानेवारीच्या प्रजासत्ताक दिनी शेतकरी प्रचंड ट्रक्टर रॅली काढून दिल्लीत घुसण्याचा प्रयत्न करतील. हे आंदोलन होऊ नये व वातावरण जास्त बिघडू नये असे सरकारला वाटत असेल तर शेतकऱयांच्या भावना समजून घेतल्या पाहिजेत. दुसऱयांचे खांदे भाडय़ाने घेऊन शेतकऱयांवर बंदुका चालवू नयेत. सरकारने कृषी कायदे रद्द केले तरच आम्ही परत घरी जाऊ, असे शेतकरी पुनः पुन्हा सांगत आहेत. आतापर्यंत ६०-६५ शेतकऱयांनी आंदोलनात बलिदान दिले. इतके कठोर आणि शिस्तबद्ध आंदोलन स्वातंत्र्यानंतर हिंदुस्थानात झाले नव्हते. या आंदोलनाचे, शेतकऱयांच्या हिमतीचे, जिद्दीचे पंतप्रधान मोदी यांनी स्वागत करावे. कृषी कायदे रद्द करून शेतकऱयांचे मन राखावे. मोदी आज आहेत त्यापेक्षा मोठे होतील. मोदी, मोठे व्हा!
