जामनेरच्या ‘त्या’ शॉपिंग कॉम्प्लेक्सच्या कामात २०० कोटींचा अपहार ; फडणवीसांसह महाजन लाभार्थी !

जळगाव (प्रतिनिधी) जामनेर शहरातील जिल्हा परिषदेच्या जागेवर बांधण्यात आलेल्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्सच्या कामात साधारण २०० कोटींचा अपहार झाला आहे. एवढेच नव्हे तर त्यात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांसह माजी मंत्री गिरीश महाजन हे देखील लाभार्थी असल्याचा खळबळजनक आरोप अॅड.विजय भास्करराव पाटील यांनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला. दरम्यान, अॅड.विजय पाटील यांच्या तक्रारीवरून राज्य शासनाने जामनेरच्या ‘त्या’ शॉपिंग कॉम्प्लेक्सच्या चौकशीसाठी तीन सदस्यीय चौकशी समिती गठीत केली आहे.

श्री. पाटील पुढे म्हणाले की, जामनेरचे ते वादग्रस्त शॉपिंग कॉम्प्लेक्समध्ये गिरीश महाजन यांनी आपले रुग्णालय सुरू केले. संबंधित जागेवर बेकायदेशीर बांधकाम झालेले आहे. असे माहीत असूनही प्रोटोकॉलचे उल्लंघन करत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्या कामाचे उद्घाटन केले. त्यामुळे गिरीश महाजन व फडणवीस हे दोघेही या कामात झालेल्या कामाचे लाभार्थी असल्याचा आरोप अॅड. विजय पाटील यांनी केला. तसेच गिरीश महाजन यांनी आयकर विभागाकडे दिलेल्या विवरण आत आपल्या उत्पन्नाचा इतर कोणताही स्रोत दाखवलेला नाही. त्यामुळे त्यांचे उत्पन्न फक्त आमदार म्हणून मिळणारे मानधन आहे. परंतु अशा परिस्थितीतही गिरीश महाजन यांच्याकडे आज दहा हजार कोटीची मालमत्ता कमावल्याचा सनसनाटी आरोप श्री. पाटील यांनी लावला. तसेच यात आजरोजी गिरीश महाजन यांचा थेट नाव दिसत नाहीय. परंतू त्यांचे निकटवर्तीय  श्रीकांत खटोड हे ठेकेदार असल्यामुळे गिरीश महाजन यांच्याविरुद्धही गुन्हा दाखल करून चौकशी करावी अशी मागणी देखील अॅड. विजय पाटील यांनी केली आहे. तसेच खटोड हे भूमाफिया असून चौकशी समिती नेमल्यानंतरही शासनाने गुन्हा दाखल केला नाही. तर मी स्वतः फिर्यादी होईल.

अॅड.विजय भास्करराव पाटील यांची तक्रार जशीच्या तशी 

तक्रारदार –

अॅड.विजय भास्करराव पाटील रा.७१, दिक्षीतवाडी, जिल्हापेठ, जळगाव

प्रति,

मा.ना.हसनजी मुश्रीफ साहेब ग्राम विकास मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२.

विषय :- जळगाव जिल्हयातील जामनेर येथे जि.प. मालकीचे भुखंड गट क्रं. २६३, २६४, २६५, २६६, २६७, २६९, २७०, ४१३, ४३३, ४४७, ४५१ वर BOT. अंतर्गत बांधा वापरा व हस्तांतरीत करार तत्वावर विकसीत करणेकामी विकासकाला दिलेल्या कामामध्ये झालेल्या गैर प्रकाराची चौकशी करुन संबंधीतांविरुद्ध गुन्हा दाखल करुन फौजदारी कारवाई करणेबाबत…

महोदय,

जळगाव जिल्हयातील जामनेर येथील जि.प. मालकीचे भुखंड गट क्रं. २६३, २६४, २६५, २६६, २६७, २६९, २७०, ४१३, ४३३, ४४७, ४५१ वर BOT अंतर्गत मराठी शाळा, उर्दू शाळा, पंचायत समिती कार्यालय इमारत बांधकाम करणे व उर्वरित जागेवर वाणिज्य प्रयोजनासाठी (विकासकाचा मोबदला) म्हणुन बांधकाम करणे प्रस्तावास महाराष्ट्र शासनाचे ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाने आदेश क्रं. संकुल-२०१०/ प्र.क्र.११२/ पं.रा.७ दि.२५/०७/२०११ अन्वये काही अटी व शर्ती नुसार यापुर्वी शासन आदेश संकुल-२००६/ प्र.क्र. १९९/ पं.रा. ७ दि. ०१/०९/२००८ व आदेश क्र.एम बी आर/२५२०००/१७५७५६/ प्र.क्रं.९६३/ ज.२ दि.२३/११/२००१ चे अधिन राहुन मान्यता दिलेली आहे.

शासन आदेश दि.२५/०७/२०११ नुसार खालील अटी व शर्ती टाकुन प्रस्तावास मान्यता देण्यात आलेली आहे त्या अटी खालील प्रमाणे

१. संबंधीत विकासकाने प्रकल्प सुरु करण्यापूर्वी निवीदेत मान्य केलेली प्रिमिअम

ची रक्कम जिल्हा परिषदेस अदा करणे बंधनकारक राहील.

२. संदर्भीय दिनांक ०१/०९/२००८ च्या शासन निर्णयातील परीच्छेद (४)(i)(इ) मधील तरतुदी नुसार सदरहु भुखंड संबंधीत विकासकाला प्रथम ३० वर्षासाठी रु. १०० प्रती चौरस मिटर प्रती वर्ष प्रमाणे भाडे पट्टावर देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

या अटीशर्तीवर मान्यता देण्यात आलेली आहे.

त्यानुसार जिल्हा परिषदेने विकासक श्री आर के शर्मा यांना दि.१६/२२/२०१९ रोजी २४ महीन्यात काम पुर्ण करावयाचा कार्यारंभ आदेश दिलेला आहे. सदर विकासक श्री.आर.के.शर्मा ही भागीदार फर्म असून विकासकाने तसे भागीदारी पत्र जिल्हा परिषद ला सादर केलेले आहे.

विकासकाने कार्यारंभ आदेश घेतल्यानंतर वाणिज्य प्रयोजनासाठी घेतलेल्या मुखड ९००० ची.मी. साठी शासन आदेश दि.२५/०७/२०११ मध्ये नमुद केले नुसार प्रीमीयम/ हस्तांतरण फी दि.२३/११/२००१ नुसार ३०० प्रती चौ फुट व त्यार अनु प्ति रक्कम १२.५०% दरवर्षी प्रमाणे तसेच दि.२५/०७/२०११ चे आदेशात नमुद भाडेपट्टा रक्कम रु.१०० चौ.मी. / प्रती वर्ष एवढी भरणा करणे आवश्यक होती. परंतु विकासकाने आजपावेतो देखील भाडेपट्टा प्रिमिअम / हस्तांतरण फी व त्यावरील आजपावेतो अनुज्ञप्ती १२.५०% प्रती वर्ष यापैकी कोणतीही रक्कम जिल्हा परिषदकडे भरणा केलेली नाही.

शासन दि.२५/०७/२०११ नुसार आज पावेतो विकासकाने जिल्हा परिषदला भरणा करावयाची रक्कम खालीलप्रमाणे

१. प्रीमीयम / हस्तांतरण फी – रक्कम रु.२९०,५२ लक्ष

२. अनुज्ञाप्ती १२.५०%

२०१२ ते २०२० ९ वर्ष रक्कम रु.३२६.८३ लक्ष

३. भाडेपट्टा २०१२ ते २०२० ९ वर्ष रक्कम रु.८१.०० लक्ष

एकुण ६९८.३५ लक्ष

(अक्षरी एकुण रक्कम सहा कोटी अठ्याण्णव लाख पस्तीस हजार मात्र)

आजपावेतो विकासकाने जि.प.कडे किंवा शासनाकडे कुठलाही रक्कमेचा भरणा केले नाही.

विकासक श्री.आर.के. शर्मा यांनी दि.२५/०७/२०११ चे शासन आदेशानुसार काम न करता उर्दू शाळा बांधकाम ही ग.क्रं. ४५१ मध्ये मंजूर असतांना त्या ठिकाणी न करता शासन आदेशाचे उल्लंघन करुन स्वतःच्या आर्थीक फायद्यासाठी व स्वत:च्या मर्जीने ते बांधकाम विकासकाने खाजगी खरेदी केलेल्या गट क्रं.२४३

मधील भुखंडावर केलेले आहे. सदर भुखंड हा शासनाने मान्य केलेल्या भुखडापासुन २ कि.मी. दुर शहराच्या बाहेर जामनेर बोदवड रस्त्यावर बांधकाम केलेला आहे.

गट क्रं.४५१ मध्ये मराठी शाळा व उर्द शाळा मिळुन एकुण २००८.५८ चौ.मी. बांधकाम मंजूर होते. त्यापैकी मराठी शाळा बांधकाम १३०५-३० चौ.मी. केलेले आहे व उर्वरीत ७०३.२८ ची.मी. सदर ७०३.२८ चौ.मी. बांधकाम हे गट क्रं.४५१ मध्ये शासन निर्णयानुसार उर्दु शाळा बांधणे साठी नमुद असतांना सदर विकासकाने ७०३.२८ चौ.मी. बांधकाम हे वाणिज्य वापरासाठी करुन शासन निर्णय धाब्यावर बसवून स्वत:च्या मोठा आर्थीक फायदा करुन घेतलेला आहे. सदर फेरबदलास आज पावेतो शासनाची कोणतीही मान्यता घेण्यात आलेली नाही. विना परवानगी विना मंजुरी वाणिज्य बांधकाम केलेले आहे.

गटे क्रे.४५१ हा जामनेर शहराचे मध्यवर्ती भागात बाजार पेठेत मुख्य रत्यावर आहे. तर गट क्रं.२४३ मधील बांधकाम केलेली ऊर्द शाळा शहरापासुन २ किमी. लांब जामनेर बोदवड रस्त्या पासून समारे ३०० मी आतमध्ये आहे. दोन्ही भुखंडावर बांधलेल्या इमारतीच्या बाजार भावात कमालीचा फरक आहे. उर्दू शाळा बांधकामासाठी खरेदी केलेली जागा ही गट क्रं.२४३ च्या बिनशेती लेआऊट मधील दिसत आहे.

तथापी गट.क्रं. २४३ चे क्षेत्र ४ हेक्टर ६ आर आहे. नगर रचना विभागाचे आदेशानुसार एकुण क्षेत्रफळा पैकी १०% खुली जागा व ५% पब्लीक अॅमीनीटीसाठी सोडणे आवश्यक आहे. त्यानुसार नगररचना विभागाने मंजुर नकाशावर प्राथ शाळा राखीव (पब्लीक अॅमीनीटी) साठी ५% -२००० चौ.मी. क्षेत्रफळ सदर ले-आऊट मध्ये दर्शविलेले आहे.

सदर ५% जागा ही स्थानीक प्राधिकरणाच्या (ग्रामपंचायत / नगरपालीका) यांची मालकीची असते. त्या जागेची विक्री मुळ शेत मालकास करता येत नाही. तरी सुद्धा मुळ शेत मालक यांनी सदर जागा श्री. आर. के.शर्मा व भागीदार यांना बेकायदेशीर खरेदी करुन दिलेली आहे. शासन आदेशानुसार विकासकाने काम पुर्ण झालेनंतर संपूर्ण रक्कमेचा भरणा करुन रितसर वाणिज्य इमारती ताब्यात घेणे आवश्यक होते.

तथापी उपलब्ध कागदपत्रावरुन विकासकाने कुठलेही जि.प. ची परवानगी न घेता मंजूर आराखड्यात स्वत:चे मर्जीने बदल करुन वाणिज्य इमारती मधील दुकाने खाजगी व्यक्तीना प्रत्येकी सुमारे ८० लाख ते १ कोटी रु. प्रती गाळा वापरासाठी दिलेल्या आहेत. आज रोजी त्या सर्व वाणिज्य इमारतीचा वापर सन २०१६ पासुन सुरु असल्याचे दिसुन येते.

विकासकाने शासन निर्णसानुसार मंजुर ९००० चौरस मिटर अधीक उर्दू शाळेचे ७०३ चौरस मिटर असे एकुण ९७०३ चौरस मिटर आणि मंजुर नकाशास नसलेला तळमजला (बेसमेंट) व तीसरा मजला बेकायेशीरपणे व अवैधपणे बांधकाम करुन शासनाचे मोठ्या प्रमाणात आर्थीक नुकसान करुन व त्यास दिलेल्या शासनाच्या भुखंडावर गैरवापर करुन स्वत:चा आर्थीक फायदा करुन घेतलेला आहे. विकासकाने सदर जागेवर बांधलेले गाळे हे समारे ८० लाख ते १ कोटी प्रतीगाळा विकुन सुमारे २०० कोटी रुपयाची रक्कम व्यापा-यांकडुन जमा करुन सदर जागेतील दुकाने व्यापा-यांच्या ताब्यात देवून त्याठीकाणी सन २०१६ पासुन संपुर्ण व्यापारी संकुलात व्यवसाय सुरु आहे. सदर प्रकल्प पुर्ण झाल्यानंतर त्या इमारतीचे उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री.देवेंद्र फडणविस यांचे हस्ते दि.१६/१०/२०१६ रोजी संपन्न झालेले आहे. म्हणजेच उद्घाटनापासुन सदर इमारतीचचा वाणिज्य वापर सुरु झालेला आहे. तरी आपणास विनंती की,

१. या झालेल्या गैर प्रकाराची व शासनाच्या वेळोवेळी केलेल्या फसवणुकीची शासकीय उच्च पदस्त अधिका-यांची चौकशी समीती नेमुन या संपुर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी कालमर्यादीत वेळेत करण्यात यावी.

२. सदर विकासकाविरुद्ध व त्यांचे भागीदाराविरुद्ध तसेच संबंधीतांविरुद्ध शासनाची व जिल्हा परिषद, जळगांव यांची आर्थीक फसवणुक केली म्हणुन फौजदारी स्वरुपाची कारवाई करुन संबंधीतांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात यावे यासाठी जिल्हा परिषद चे मुख्य अधिकारी यांना आदेशीत करण्यात यावे.

३. सदर प्रकरणाची चौकशी कामी मला या प्रकरणी माझे म्हणणे मांडण्याची व कागदपत्रे सादर करण्याची परवानगी देण्यात यावी.

पहा अॅड.विजय पाटील यांची संपूर्ण पत्रकार परिषद