जळगाव (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी परीक्षेत २०१९मध्ये गैरप्रकार झाला होता. जिल्ह्यात ६१४ जणांकडे टीईटी परीक्षेचे बोगस प्रमाणपत्र आहे. त्यामुळे संबंधितांवर आजीवन परीक्षा बंदीची कारवाई झाली आहे. तसेच बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे शिक्षक म्हणून नोकरी मिळवलेल्यांवर कारवाई सुरू झाली आहे. त्यानुसार माध्यमिक शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील ७१ शिक्षकांचे ऑगस्टचे वेतन थांबवण्यासह भविष्यात शाळांनी संबंधित शिक्षकांचे नाव वेतन देयकात समाविष्ट करू नये, असे आदेश शिक्षणाधिकारी, वेतन पथक अधीक्षकांनी दिले आहे.
या संदर्भात सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, जिल्हा परिषदांचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, भविष्य निर्वाह निधी पथक, महापालिकांचे प्रशासन अधिकारी, नगरपालिका, नगरपरिषद, कटक मंडळांचे मुख्याधिकारी यांना पत्र दिले आहे. टीईटी परीक्षा २०१९ मध्ये झालेल्या गैरप्रकारातील समाविष्ट उमेदवारांची संपादणूक रद्द करणे आणि कारवाई निश्चित करण्यासंदर्भात परीक्षा परिषदेच्या आयुक्तांकडून प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाला उमेदवारांची यादी देण्यात आली. तसेच या यादीतील परीक्षार्थी जिल्हा परिषद किंवा खासगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित, विनाअनुदानित शाळेत कार्यरत असल्यास आणि या सेवेच्या अनुषंगाने त्यांना शालार्थ आयडी प्रदान केलेला असल्यास शिक्षण संचालकांनी त्यांच्या स्तरावरून पुढील आदेशापर्यंत शालार्थ आयडी गोठवण्याचे निर्देश शासनाकडून देण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर परीक्षा परिषदेच्या यादीतील ७ हजार ८७४ उमेदवारांनी गैरप्रकार केल्याने त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. संबंधित उमेदवारांचे आधार कार्ड आणि शालार्थ आयडीनुसार मॅपिंग करण्यात आले असता अपात्र उमेदवारांपैकी ७१ उमेदवार जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर परिषद, कटक मंडळ, खासगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित प्राथमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळेत शिक्षण सेवक किंवा सहशिक्षक कार्यरत आहेत आणि वेतन अनुदान घेत असल्याचे निदर्शनास आले.
या पार्श्वभूमीवर संबंधित ७१ उमेदवारांचे शालार्थ आयडी गोठवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शालार्थ आयडी गोठवण्यात आलेल्या उमेदवारांची नावे ऑगस्टच्या वेतन देयकामध्ये समाविष्ट असण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सदरचे वेतन देयक रद्द करावे. संबंधितांचे नाव वेतन देयकातून वगळून ऑगस्टचे वेतन देयक तयार करून अन्य कर्मचाऱ्यांचे वेतन अनुदान देण्यात यावे. शालार्थ आयडी गोठवण्यात आलेल्या उमेदवारांचे ऑगस्टपासूनचे वेतन अनुदान ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन पद्धतीने होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी, असे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच या प्रकरणी संबंधित उमेदवारांना वेतन अनुदान किंवा फरक देयक दिल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल, असेही आदेशात म्हटले आहे.
शाळांकडून माहिती मागवली पण प्रतिसाद नाही
बोगस टीईटी प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरी मिळवणाऱ्यांचा शोध घेण्याचे आव्हान शिक्षण विभागासमोर आहे. शिक्षण विभागाने गटशिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत जिल्ह्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षकांपैकी २०१९ मध्ये टीईटी प्रमाणपत्र प्राप्त करणाऱ्या शिक्षकांची माहिती मागवली आहे. पण अद्याप जिल्ह्यातील अनेक शाळांकडून माहिती सादर करण्यात आलेली नाही. ही माहिती प्राप्त झाल्यानंतर बोगस प्रमाणपत्रांची पडताळणी होऊ शकणार आहे.
विजय वाघमारे (९२८४०५८६८३)
