जळगाव (प्रतिनिधी) – जन्म किंवा मृत्यूची नोंद वेळेत न केल्यास नागरिकांच्या अडचणी आता वाढणार आहेत. विहित मुदतीतील नोंदीमधील गैरप्रकार तसेच बनावट दाखले रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने जन्म-मृत्यू नोंदणीची प्रक्रिया अधिक कडक केली आहे. ६ ऑगस्ट रोजीच्या केंद्रीय राजपत्रानुसार जन्म व मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) अधिनियम, २०२६ अंतर्गत कलम १३(३) मध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.
जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी याबाबत जिल्हा परिषद जळगावचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सर्व तहसीलदार/पंचायत समितीच्या अधिकारऱ्यांना आवश्यक निर्देश दिले आहेत. जन्म किंवा मृत्यूची नोंद २१ दिवसांच्या आत संबंधित ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, नगरपरिषद किंवा पालिकेकडे करणे आवश्यक आहे.
विलंब झाल्यास थेट न्यायालयात
दरम्यान, दोन वर्षांपेक्षा अधिक विलंब झाल्यास संबंधितांना थेट न्यायालयाची पायरी चढावी लागणार आहे. अशा प्रकरणांत प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा आदेश अनिवार्य करण्यात आला आहे. अर्ज, आवश्यक कागदपत्रे व पुरावे सादर करून न्यायलयीन प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशाचे आधारे संबंधित निबंधकाकडून जन्म किंवा मृत्यूची नोंद करण्यात येईल. हॉस्पिटलमध्ये जन्म किंवा मृत्यू झाल्यास संबंधित रुग्णालयाकडून नोंदणी निबंधकाला माहिती पाठवली जाते. मात्र, पालकांनी किंवा नातेवाईकांनी दाखला मिळाल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे. नागरिकांनी भविष्यातील त्रास, वेळ व खर्च टाळण्यासाठी जन्म-मृत्यूची नोंद निर्धारित २१ दिवसांच्या मुदतीतच करावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
विलंब शुल्काचे नियम
निर्धारित मुदतीत नोंदणी केल्यास कोणतेही विलंब शुल्क आकारले जाणार नाही. २१ दिवसांनंतर मात्र एक वर्षाच्या आत नोंदणी करण्यासाठी विलंबाचे कारण सांगून नियमानुसार शुल्क भरावे लागेल. एक वर्ष ते दोन वर्षांच्या कालावधीत नोंदणीसाठी तहसीलदार अथवा सक्षम अधिकाऱ्यांची चौकशी व लेखी आदेश आवश्यक राहणार आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांत नोंदणी थेट करता येणार नाही. एक वर्षाहून अधिक काळ उलटून गेल्यानंतर (१ ते २ वर्षे) नोंदणी करायची असल्यास आता ती सहज शक्य होणार नाही. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित तहसीलदार किंवा नियुक्त सक्षम अधिकाऱ्यांकडून सखोल चौकशी केली जाईल. चौकशीअंती समाधान झाल्यास जिल्हा परिषद प्रशासनांतर्गत संबंधित यंत्रणेमार्फत योग्य ते आदेश काढले जातील आणि त्यानंतरच स्थानिक प्रशासनाला नोंदणी करता येईल.
बनावट दाखले आणि गैरप्रकारांवर चाप
शासकीय योजनांचा गैरफायदा घेणे, जमिनीचे वाद, नागरिकत्वाच्या पुराव्यांसाठी अनेकाकडून जन्म-मृत्यूच्या खोट्या नोंदी किंवा बनावट दाखले तयार केले जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. या नव्या सुधारित कायद्यामुळे अशा बेकायदेशीर प्रकारांना पूर्णपणे पायबंद बसणार आहे.
