नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आरोग्य सेतू अ‍ॅपचा वापर करावा, असा आग्रह धरणारे केंद्र सरकार या अ‍ॅपच्या निर्मात्याबाबत अनभिज्ञ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याबाबत केंद्रीय माहिती आयोगाने (सीआयसी) इलेक्ट्रॉनिक व माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआयसी) यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. दरम्यान, यावरून झालेल्या टीकेनंतर मात्र हे अ‍ॅप कोणी तयार केले याचे स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे.
करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी खासगी-सरकारी भागीदारीद्वारे विक्रमी वेळेत (२१ दिवस) आरोग्य सेतू अ‍ॅप ‘एनआयसी’द्वारे विकसित करण्यात आले. त्यासाठी संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मदत घेण्यात आली असून, अतिशय पारदर्शक पद्धतीने हे अ‍ॅप तयार करण्यात आले, असे स्पष्टीकरण इलेक्ट्रॉनिक व माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाने निवेदनाद्वारे दिले. हे अ‍ॅप सुमारे १६.२३ कोटी जणांनी वापरले असून, करोनाविरोधी लढयास मदत झाल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. ”एनआयसी, इलेक्ट्रॉनिक व माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालय यांनी आरोग्य सेतू अ‍ॅपची रचना करण्याबरोबरच ते विकसित केल्याचा उल्लेख अ‍ॅपच्या संकेतस्थळावर करण्यात आला आहे. मग, या अ‍ॅपच्या निर्मितीबाबतची माहिती कशी नाही?”, असा सवाल माहिती आयोगाने केला आहे. माहिती अधिकार (आरटीआय) कायद्यानुसार माहिती देण्यात आडकाठी आणणे आणि उडवाउडवीची उत्तरे देणे यासाठी दंडात्मक कारवाई का करू नये, अशी विचारण माहिती आयुक्त वनजा सरणा यांनी नोटिशीद्वारे केली आहे.
आरोग्य सेतू अ‍ॅपची निर्मिती, कोणत्या कायद्याखाली हे अ‍ॅप कार्यरत आहे आणि या अ‍ॅपद्वारे जमा करण्यात आलेल्या माहितीच्या हाताळणीसाठी स्वतंत्र कायदा करणार आहे का, याबाबत माहिती देण्याची मागणी सौरव दास यांनी केली होती. मात्र, इलेक्ट्रॉनिक व माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि ‘नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर’ यांनी कोणतीही माहिती न दिल्याने सौरव यांनी माहिती अधिकार कायद्याखाली तक्रार दाखल केली. या प्रकरणावर केंद्रीय माहिती आयोगापुढे सुनावणी झाली. ‘एनआयसी’ने हे अ‍ॅप विकसित केल्याचे संकेतस्थळावर नमूद असल्याने अ‍ॅपनिर्मितीबाबत अनभिज्ञ असल्याचे ‘एनआयसी’चे उत्तर धक्कादायक आहे, असे दास यांनी आयोगासमोर सांगितले. आरोग्य सेतू अ‍ॅपद्वारे मोठ्या प्रमाणावर माहिती आणि वैयक्तिक तपशील गोळा करण्यात येत असल्याने अ‍ॅपची निर्मिती, त्याची हाताळणी हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो, याकडे दास यांनी आयोगाचे लक्ष वेधले.
या प्रकरणावर इलेक्ट्रॉनिक व माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाची बाजू आयोगाने ऐकून घेतली. मात्र, त्यावर माहिती आयुक्त सरणा यांचे समाधान झाले नाही. आरोग्य सेतू अ‍ॅपबाबत कुठून माहिती मिळवता येईल, हे ठोसपणे सांगण्यात मंत्रालय अपयशी ठरले आहे. हे अ‍ॅप कोणी तयार केले, संबंधित फाइल्स कुठे आहेत, हे तिथले केंद्रीय माहिती अधिकारी सांगू शकलेले नाहीत, ही मोठी विसंगती आहे, असे ताशेरे सरणा यांनी ओढले. अ‍ॅपनिर्मितीबाबत संपूर्ण तपशिलाची फाइल आपल्याकडे नाही, असा ‘एनआयसी’च्या माहिती अधिकाऱ्यांचा दावा समजण्याजोगा आहे. मात्र, आरोग्यसेतूचे संकेतस्थळ कसे तयार करण्यात आले, याबाबत लेखी माहिती द्या, असे आदेश माहिती आयुक्त सरणा यांनी ‘एनआयसी’ला दिले.
इलेक्ट्रॉनिक व माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे उपसंचालक एस. के. त्यागी, डी. के. सागर, नॅशनल इ-गव्हर्नन्स विभागाचे महाव्यवस्थापक आर. ए. धवन आणि एनआयसीचे माहिती अधिकारी स्वरूप दत्ता या चौघांना माहिती आयोगाने नोटीस बजावली आहे. दंडात्मक कारवाई का करू नये, अशी विचारणा करतानाच माहिती आयुक्तांनी या चारही जणांना आयोगापुढे हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
