मुंबई (वृत्तसंस्था) महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसीना आरक्षण देणाऱ्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशावर राज्यपालांनी अखेर स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे आता राज्यात ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दरम्यान, मंगळवारी ओबीसी अध्यादेशावरुन पुन्हा राज्यपाल विरुद्ध सरकार असा सामना रंगणार होता. राज्यपालांनी ओबीसी अध्यादेश रोखत राज्य सरकारकडे खुलासा मागितला आहे. आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित मग ओबीसी अध्यादेश कसा? असा प्रश्न राज्यपालांनी विचारला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली होती. दरम्यान, ज्यावेळी ओबीसी आरक्षणाचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विधी आणि न्याय विभागाकडे गेला तेव्हा या विभागाने हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने त्यांच्या परवानगीशिवाय असा अध्यादेश काढता येणार नाही, असं म्हटलं होतं. जेव्हा राज्याचा विधी आणि न्याय विभाग असं लिहितो तेव्हा अध्यादेश काढताना महाधिवक्त्याचं ओपिनियन घ्यायचं असतं. विधी आणि न्याय विभागाचा मुद्दा कसा चुकीचा आहे यावर मत घ्यावं लागतं, त्यानंतरच अध्यादेश निघतो. अन्यथा अशा प्रकारचा अध्यादेश कोर्ट पाच मिनिटात स्थगित करू शकतं. मात्र, स्वत:च्याच विधी आणि न्याय विभागाने त्यावर अशा प्रकारचा शेरा लिहिलेला असताना राज्य सरकारने त्यावर कोणतीही ओपिनियन न घेता, त्याला ओव्हर रुल न करता थेट अध्यादेश काढण्याकरिता ती फाईल राज्यपालांकडे पाठवली, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते.
अध्यादेशावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर आता त्याचं कायद्यात रुपांतर होऊ शकतं. हा अध्यादेश कायमस्वरुपी पुढे न्यायचा असेल तर तो विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करावा लागेल. मात्र, आता महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर तीन महिने हा अध्यादेश लागू असणार आहे. त्यामुळे आता ओबीसी समाजाचं राजकीय आरक्षण परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
