नाशिक (प्रतिनिधी) अनाधिकृत वाळू चोरी रोखण्यासाठी नाशिक विभागातील नाशिक, अहमदनगर, धुळे, जळगाव आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील टोल नाक्यांवर २४ तास महसूल पथकाची नेमणूक करण्यात यावी. जेणेकरुन या पथकाद्वारे वाळू ठेक्यांवर लक्ष ठेवून वाळू चोरी रोखत येईल, असे विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी महसूल आढावा बैठकीत सांगितले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या समिती कक्षात पाचही जिल्ह्यांचा आढावा विभागीय आढावा व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्यात आला. त्यावेळी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे बोलत होते. यावेळी अपर आयुक्त भानूदास पालवे, उपायुक्त (महसूल) गोरक्ष गाडिलकर, उपायुक्त (पुर्नवसन) दत्तात्रय बोरुडे, उपायुक्त(रोहयो) अर्जुन चिखले, उपायुक्त (सा.प्र) प्रविण देवरे, उपायुक्त (पुरवठा) स्वाती देशमुख, उपायुक्त(विकास) अरविंद मोरे, सहआयुक्त कुंदन सोनवणे उपस्थित होते. तसेच व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे नाशिक येथून जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, मालेगावचे अपर जिल्हाधिकारी धनंजय निकम, अहमदनगर जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, धुळे जिल्हाधिकारी संजय यादव, जळगाव जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, नंदुरबार जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड उपस्थित होते. विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे म्हणाले, विभागातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाण्याखाली असलेल्या वाळू घाटांचा शोध घेवून पारंपारिक पध्दतीने त्या खाली असलेल्या वाळूचा अंदाज काढून वाळू लिलावाची कार्यवाही पूर्ण करावी. तसेच बेकायदेशीर मार्गाने होणारी वाळू चोरी रोखण्यासाठी टोल नाक्यावर २४ तास महसूल पथके नेमणूक करुन वाळू चोरी करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची सूचनाही विभागीय आयुक्त गमे यांनी विभागातील जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या.
नाशिक विभागातील सर्व दगडखाणींची ईटीएस मशिनद्वारे मोजणी करुन परवानगी पेक्षा जास्त गौण खनिजाचे उत्खनन झाल्याचे आढळ्यास तात्काळ संबंधितांवर कारवाई करुन वसूली करण्यात यावी. जमीन महसूल वसुली शंभर टक्के होण्यासाठी विभागातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या स्तरावर प्रत्येक आठवड्याला जिल्ह्याचा आढावा घेण्याची सूचनाही यावेळी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी केली. नाशिक विभागात सनद वाटपाचे काम समाधानकारक असून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी उर्वरीत सदन वाटपाची कार्यवाही मोहिम स्तरावर करावी. बांधकाम परवानगीचे प्रंलबित प्रकरणे, वनहक्क अधिनियम २००५ अंतर्गत प्रलंबित प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढावीत. तसेच ज्या ज्या जिल्ह्यांमध्ये तलाठी कार्यालय प्रस्तावित केले आहे, अशा ठिकाणी लवकरात लवकर तलाठी कार्यालयासाठी जागा उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात, असेही विभागीय आयुक्त गमे यांनी सांगितले.
कलम १५५मधील ७/१२ मधील दुरस्त्यांची कामे पूर्ण करण्यात यावी. ई-फेरफार आज्ञावलीची शंभर टक्के अमंलबजावणीची करण्यात यावी. अनाधिकृत अकृषिक वापराच्या नोंदी घेऊन कार्यवाही करणे. तसेच इनाम व वतन जमीन शर्तभंग तपासणी व कार्यवाही करण्यात यावी. जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रलंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रांचा निपटारा करण्याबाबतची सूचना, श्री गमे यांनी विभागातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या.
महामार्ग भूसंपादन प्रक्रिया चालू असलेल्या प्रकरणामध्ये ताबा देणेवर शिल्लक असलेल्या क्षेत्राबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी आढावा घ्यावा. तसेच ३१ जानेवारी २०२१ पर्यंत शिधापत्रिकांचे आधार सीडिंगचे काम पूर्ण करावे. प्रत्येक जिल्ह्यात घरकुल योजनेचे काम वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना विभागीय आयुकत श्री.गमे यांनी बैठकित दिल्या आहे.
