जळगाव (प्रतिनिधी) न्यायालयाचे कुठल्याही प्रकारचे आदेश व सुचना नसतांना न्यायालयाचे नाव पुढे करून शासन मागासवर्गीय यांचे नोकरीमधील पदोन्नतीतील आरक्षण जाणीवपूर्वक नाकारत आहे. तरी दिनांक ०७ मे २०२१ रोजीचा शासन निर्णय रदद् करण्याबाबत आरक्षण हक्क कृती समितीच्यावतीने मागणी करण्यात आली.
आरक्षणाचे जनक राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जयंतीनिमीत्ताने आरक्षण हक्क कृती समिती महाराष्ट्र राज्याच्यावतीने संपुर्ण राज्यभर एकाच वेळी मुख्यमंत्री यांच्या नावे जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत जिल्हा कृती समितीच्यावतीने पदोन्नतीमधील ३३ टक्के आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत निवेदन देवून शासनाने नियुक्त केलेल्या मंत्रीगट समितीने मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमधील आरक्षण प्रभावीत होत असून त्यामुळे मागासवर्गीयांचा हक्क, अधिकार नाकारला जात आहे. न्यायालयाचे कुठल्याही प्रकारचे आदेश व सुचना नसतांना न्यायालयाचे नाव पुढे करून शासन मागासवर्गीय यांचे नोकरीमधील पदोन्नतीतील आरक्षण जाणीवपूर्वक नाकारत आहे. तरी दिनांक ०७ मे २०२१ रोजीचा शासन निर्णय रदद् करण्याबाबत आरक्षण हक्क कृती समिती जिल्हा जळगाव च्यावतीने मागणी करण्यात आली. सदर राज्यव्यापी आंदोलनास आदिवासी एकता परिषद महाराष्ट्र राज्याचे सुनील गायकवाड, करण सोनवणे, रूचिता मोरे यांनी पत्र देवून पाठींबा दिलेला आहे.
सदर मागणीवेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नॅशनल असोसिएशन ऑफ इंजिनिअर्स (बानाई) चे आर. जी. सुरवाडे, सुशांत मेढे, मनोहर तायडे, ओ. बी. निकम, यु. डी. बोदडे, एस.पी. लोखंडे, ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनचे प्रकाश वसावे, प्रदिप बारेला, ओंकार भिलाला, विजय चव्हाण, उमवि मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनेचे जयंत सोनवणे, राजु सोनवणे, अरूण सपकाळे, विकास बि-हाडे, सुभाष पवार, सुनील सपकाळे, मुल निवासी संघाचे रमेश साळवे, धनगर अधिकारी कर्मचारी संघटनेचे मनोज मोरे, बामसेफचे विद्याधर भालेराव, जय वाघ, मुल निवासी संघटनेचे मिलींद बाविस्कर, श्रावण बाविस्कर, जगदीश सपकाळे, भारतीय बौध्द महासभेचे जगदीश सपकाळे, अमोल वाघमारे आदी उपस्थित होते.
