मुंबई (वृत्तसंस्था) पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यात (CCTV in Police station) आला नाही, तर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांवर कारवाई करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. जे. काथावाला आणि मिलिंद एन. जाधव यांच्या खंडपीठाने पोलीस स्टेशनमधील सीसीटीव्हीबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदविले आहे.
सीसीटीव्ही कार्यरत नसल्यामुळे सीसीटीव्ही फुटेज देऊ शकत नाहीत, असे कोणतेही विधान पोलिस अधिकाऱ्यांनी केल्यास ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन ठरेल. असे आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्रातील सिन्नर पोलीस स्टेशनने जारी केलेल्या मनमानी नोटीसला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. याचिकाकर्त्यांकडून तक्रारदारांना धमक्या दिल्या जात असल्याने कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 149 अज्ञात गुन्ह्याचा प्रतिबंध अंतर्गत नोटीस जारी करण्यात आली होती. मागील सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने प्रथमदर्शनी निरीक्षण केले की तक्रारकर्त्याला लिहिलेले पत्र मागील तारखेचे होते. परंतु संबंधित पोलीस अधीक्षक हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा पालना संदर्भात स्पष्टीकरण देऊ शकले नाहीत.
पोलीस स्टेशनमध्ये सीसीटीव्ही नसेल तर कारवाईचे आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे खऱ्या अर्थाने पालन केले जाईल याची खात्री करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत. सीसीटीव्ही कार्यान्वित नसलेल्या पोलिस ठाण्यांचे वरिष्ठ निरीक्षक, पोलीस ठाण्यांचे प्रभारी स्टेशन अधिकारी यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहेत. न्यायालयाने मुख्य सचिवांना राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांमधील कार्यान्वित तसेच अकार्यक्षम सीसीटीव्हींबाबतचा डेटा आणि सीसीटीव्हीमध्ये रेकॉर्ड केलेला डेटा किती कालावधीसाठी साठवला जातो या संदर्भात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच डेटाचा बॅकअप ठेवण्यासाठीही मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.
