मुंबई (वृत्तसंस्था) राज्यातील मुदत पूर्ण झालेल्या हजारो स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम तातडीने जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. परंतू या निवडणुका पावसाळय़ानंतर घेण्याची मागणी राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग काय निर्णय घेते?, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
मुख्य सचिवांचे आयोगास पत्र
पावसाळय़ात अतिवृष्टी, पूर यांमुळे निवडणुका घेण्यात अडचणी येतात. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार ३० सप्टेंबपर्यंत मोसमी पाऊस संपतो. त्यामुळे सप्टेंबरअखेर किंवा ऑक्टोबरमध्ये निवडणुका घेता येतील, असे आयोगाने न्यायालयास सांगितले होते. मात्र अतिवृष्टीचे विभाग वगळून अन्यत्र निवडणुका घेण्याचे आणि पावसाच्या विभागवार अंदाजानुसार निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. परंतू मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी आयोगास पत्र पाठविले असून निवडणुका पावसाळय़ानंतर घेण्याची विनंती केली आहे. त्यामुळे आयोगाकडून सर्वोच्च न्यायालयात २६ जुलैला होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळी निवडणुका घेण्यासाठी अधिक कालावधी मिळावा, अशी विनंती केली जाण्याची शक्यता आहे.
फेरसर्वेक्षणासाठी अतिवृष्टीचे कारण पुढे ?
आठ महापालिका, पाच-सहा जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि अन्य काही ठिकाणी ओबीसींची लोकसंख्या कमी असल्याचे सर्वेक्षणात आहेत. तसेच अनुसूचित जाती-जमातींची लोकसंख्या अधिक असल्याने आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचे पालन करताना ओबीसींना कमी आरक्षण मिळणार आहे. या प्रश्नातून मार्ग काढण्यासाठी फेरसर्वेक्षणाच्या पर्यायावर राज्य सरकार विचार करीत आहे. आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील दोन आठवडय़ांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला, तर आरक्षणात फेरबदल करता येणार नाही. त्यामुळे अतिवृष्टीचे कारण पुढे करुन निवडणुका लांबवून ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्याचा विचार सुरू असल्याचे बोलले जात आहे.
