जयपूर (वृत्तसंस्था) मला आई बनायचेय, पतीला पॅरोल (Parole) द्या, अशी विनंती कैद्याच्या पत्नीने थेट उच्च न्यायालयाला केली. उच्च न्यायालयाने तिच्या विनंतीची गंभीर दाखल घेत महिलेची याचिका (Petition) मंजूर केली. राजस्थान उच्च न्यायालयाने याबाबतीत ऐतिहासिक निकाल देत महिलेच्या मातृत्वाच्या इच्छेचा आदर केला आणि तिच्या पतीला पॅरोल रजेवर 15 दिवसांसाठी तुरुंगातून घरी पाठवून देण्याचा आदेश न्यायालयाने तुरुंग प्रशासनाला दिला आहे.
एका वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, भिलवाडा जिल्ह्यातील रबारी की धानी येथील एक व्यक्ती फेब्रुवारी 2019 पासून अजमेर तुरुंगात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. नंदलाल नावाच्या या व्यक्तीला शिक्षा झाली, त्यादरम्यानच त्या व्यक्तीचे लग्न झाले होते. त्यामुळे लग्नानंतर मूल होण्याचे दाम्पत्याची इच्छा पूर्ण होऊ शकलेली नाही. ही इच्छा पूर्ण करण्याच्या हेतूने नंदलालला काही काळ पॅरोल मंजूर करण्याची विनंती त्याच्या पत्नीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली, परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांनी तिच्या विनंतीची दखल घेतली नाही. त्यानंतर महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
पती सराईत गुन्हेगार नाही; महिलेचा हायकोर्टात दावा
अर्जदार महिलेने तिचा पती सराईत गुन्हेगार नसल्याचा दावा जोधपूर उच्च न्यायालयात केला. तसेच तिचा पती तुरुंगातील सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करत आहे. एकूणच त्याची तुरुंगातील वागणूक बघून आणि माझ्या मातृत्वाच्या हक्काची जाणीव ठेवून पतीला 15 दिवसांचा पॅरोल देण्यात यावा, अशी विनंती महिलेने उच्च न्यायालयाला केली. तिच्या विनंतीची यमूर्ती संदीप मेहता आणि फर्जंद अली यांच्या खंडपीठाने दखल घेतली.
संततीचा जन्म हा मूलभूत अधिकार – हायकोर्ट
मुलाच्या जन्मासाठी पॅरोलशी संबंधित कोणताही स्पष्ट नियम नसला तरी संततीच्या संरक्षणासाठी मूल जन्माला येणे आवश्यक आहे. संततीचा जन्म हा मूलभूत अधिकार आहे, असे सांगतानाच न्यायालयाने ऋग्वेद आणि वैदिल कालखंडाचा दाखला दिला. वैवाहिक जीवनासंदर्भात पत्नीच्या लैंगिक आणि भावनिक गरजांचे रक्षण करण्यासाठी कैद्याला 15 दिवसांचा पॅरोल मंजूर केला जात आहे. हिंदू संस्कृतीत धार्मिक आधारावर गर्भधारणा हा 16 संस्कारांपैकी एक आहे, त्यामुळे या आधारावरही परवानगी दिली जाऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
