नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला एक महिना पूर्ण झाला तरी त्यावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. शरद पवारांनी शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारला ३० डिसेंबरची डेडलाईन दिली आहे. ३० डिसेंबरपर्यंत तोडगा न काढल्यास विरोधी पक्षाला त्याचा विचार करावा लागेल, असा इशाराच शरद पवारांनी दिला आहे.
शेतकरी आंदोलनावरून सध्या राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार हे अॅक्शन मोडमध्ये आले आहेत. शेतकरी आंदोलन मोदी सरकारने अत्यंत गांभीर्यानं घ्यायला हवं अन्यथा सध्या जी परिस्थिती उद्भवली आहे ती कायम राहिल्यास देशासाठी ते चांगलं नसेल, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वोसर्वा शरद पवार यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे. गेल्या महिन्याभरापासून शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर शरद पवार दिल्लीत आले आहेत. आज त्यांनी काही विरोधी पक्षनेत्यांच्या गाठीभेटीही घेतल्या आहेत. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी केंद्र सरकारला सज्जड इशारा दिला आहे. शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. यातून काही मार्ग निघणार नाही का? सर्वजण आत्महत्येच्याच मार्गाने जाणार आहेत का? त्यामुळे राजकीय पक्षांनाही याबाबतचा विचार करावा लागेल. आता केंद्राने ३० तारखेला शेतकऱ्यांशी चर्चा करणार असल्याचं सांगितलं आहे. ठिक आहे. ३० तारखेपर्यंत वाट पाहू. त्यातून तोडगा निघाला नाही तर आम्हाला बसावं लागेल. विरोधी पक्षांना त्याचा विचार करावा लागेल, असा इशारा पवारांनी दिला आहे. पवार म्हणाले, मला वाटतं सरकारने हे आंदोलन गंभीरपणे घेतलं पाहिजे. चर्चा करून तोडगा काढला पाहिजे, असं सांगतानाच या आंदोलना दरम्यान पाच शेतकऱ्यांचा मृत्यूही झाल्याचं मी ऐकलं आहे. अशी परिस्थिती असेल तर देशासाठी ते योग्य नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.
दरम्यान, केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि त्यांच्या सरकारमधील कृषी मंत्री शरद पवार यांच्यावर सध्याच्या शेतकरी आंदोलनाबाबतच्या भूमिकेवरुन टीका केली आहे. तोमर यांनी म्हटलं की, मनमोहन सिंग आणि शरद पवार यांची कृषी क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणण्याची इच्छा होती. मात्र, त्यांच्यावर दबाव असल्याने ते याची अंमलबजावणी करु शकले नाहीत. मात्र, आता या सुधारणा घडून येऊ पाहत आहेत तर शरद पवार त्याला विरोध करत आहेत.