नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) कोरोनाविरुद्ध लस बनवणारी देशातील प्रमुख कंपनी सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पुनावाला यांनी लस निर्मात्यांच्यावतीनं सरकारकडे एक विनंती केलीय. महामारीच्या या काळात लस निर्मात्यांना कायदेशीर पेचातून लांब ठेवायला हवं, असं पूनावाला यांनी म्हटलंय.
सध्या देशासह संपूर्ण जग कोरोना व्हायरसच्या लशीची प्रतीक्षा करीत आहे. काही देशांमध्ये लसीकरण देखील सुरू झाले आहे. तर बहुतेक देशांमध्ये पुढच्या वर्षाच्या सुरूवातीच्या काळात लस आणण्याची तयारी सुरू आहे. परंतु जगातील सर्वात मोठे लस उत्पादक आणि सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला या यांनी एक वेगळी भीती व्यक्त केली आहे. लशीच्या संभाव्य दुष्परिणामांबद्दल लस कंपन्यांविरूद्ध खटला भरण्याची भीती पूनावाला यांनी व्यक्त केली आहे. अशा परिस्थितीत त्यांनी लस उत्पादकांना अशा प्रकारच्या खटल्यापासून बचाव करण्यासाठी कायदा करण्याची मागणी केली आहे. जेणेकरुन लस बनवण्यावर अधिक लक्ष केंद्रीत करता येईल. महामारीच्या या काळात जेव्हा काही फोल दावे केले जाऊ लागतात आणि माध्यमांद्वारे आणखीनंच गोंधळ उडतो तेव्हा ‘लशीमुळे हे घडलं’ अशी भीती लोकांच्या मनात तयार होते. या भीतीवर मात करण्यासाठी सरकारनं पुढे येऊन लोकांपर्यंत योग्य गोष्टी पोहचवायला हव्यात, असंही त्यांनी म्हटलं. ‘सर्व प्रकारच्या कायदेशीर दाव्यांपासून बचावासाठी उत्पादकांना, विशेषत: लस उत्पादकांना सरकारी कवच मिळायला हवं’, असं त्यांनी म्हटलंय. अमेरिकेत सरकारनं प्रत्यक्षात अशा संरक्षणाची तरतूद केल्याचंही त्यांनी सांगितलंय.
उल्लेखनीय म्हणजे, गेल्या महिन्यात लस चाचणीत सहभागी झालेल्या चेन्नईमधील एका ४० स्वयंसेवकानं लशीचा साईड इफेक्ट झाल्याचा दावा केला होता. लशीमुळे आपल्या मज्जासंस्था आणि स्मरण शक्तीला इजा पोहचल्याचं म्हणत या व्यक्तीनं कंपनीकडे पाच कोटी रुपयांची भरपाई मागितली होती. त्यानंतर सीरमकडूनच या व्यक्तीवर चुकीचा दावा केल्याचा खटला दाखल करत १०० कोटींच्या नुकसान भरपाईचा दावा दाखल करण्यात आला.
