कोलकाता (वृत्तसंस्था) पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकात्यातील आर. जी. कर शासकीय रुग्णालयातील प्रशिक्षणार्थी महिला डॉक्टरच्या बलात्कार व हत्येचे प्रकरण सीबीआयकडे सोपविण्याचे आदेश कोलकाता उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. केसची डायरी सायंकाळपर्यंत तर अन्य सर्व दस्तावेज आज बुधवारी सकाळी १० वाजेपर्यंत सीबीआयला द्या, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने कोलकाता पोलिसांना दिले. या प्रकरणाच्या सुरुवातीच्या चौकशीवर ताशेरे ओढत निष्पक्ष व योग्य तपास होण्याची गरज व्यक्त केली. त्याचबरोबर हत्येच्या घटनेमुळे संपावर असलेल्या डॉक्टरांना कर्तव्याची आठवण करून देत संप मागे घेण्याचे आवाहन न्यायालयाने केले.
पीडित महिला डॉक्टरच्या आई-वडिलांनी न्यायालयाच्या देखरेखीत घटनेचा तपास करण्याच्या मागणीसाठी न्यायालयात धाव घेतलेली आहे. शिवाय, या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीसाठी देखील जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती शिवज्ञानम आणि न्यायमूर्ती हिरण्यम भट्टाचार्य यांच्या खंडपीठाने यावर सुनावणी करताना, तपासात काही तरी कमी असल्याचे निरीक्षण नोंदवत प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) कडे सोपविण्याचे आदेश दिले. पोलिसांना आम्ही चौकशीसाठी वेळ दिला असताः परंतु घटनेच्या ५ दिवसांनंतरही पोलीस कुठल्याही निष्कर्षावर आलेले दिसत नाहीत. अशा स्थितीत पुरावे नष्ट केले जाण्याची पूर्ण शक्यता आहे. त्यामुळे आम्ही तत्काळ हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवत असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणात सुरुवातीलाच हत्येचा गुन्हा का नोंदविण्यात आला नाही ? आणि अनैसर्गिक मृत्यूच्या अंगाने तपास का सुरू करण्यात आला ? अशा प्रश्नांचा भडिमार खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान पश्चिम बंगाल सरकारवर केला. प्रशिक्षणार्थी महिला डॉक्टराचे मृतदेह रस्त्याच्या शेजारी सापडले नव्हते. रुग्णालयाचे अधीक्षक तथा प्राचार्य या प्रकरणात तक्रार नोंदवू शकले असते, असे खडेबोल खंडपीठाने सुनावले. त्याचबरोबर वैद्यकीय महाविद्यालयाचे तत्कालीन प्राचार्य डॉ. संदीप कुमार घोषचा राजीनामा आणि लागलीच दुसऱ्या महाविद्यालयात झालेल्या त्यांच्या नियुक्तीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच घोष यांना दीर्घकालीन सुट्टीवर पाठवा अन्यथा आम्ही आदेश देऊ, असे खंडपीठाने म्हटले.
