नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे यावर्षी ह्या निवडणुका होणार नाहीत, असे बोलले जात असून या प्रकरणी पुढील सुनावणी 28 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. त्यात मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, पुणे, नाशिक महापालिकांसह अनेक जिल्हा परिषदा आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश आहे. म्हणजे राज्यातील 92 नगरपालिकांमधील ओबीसी आरक्षण तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकांबाबतची ही सुनावणी आहे. या प्रकरणावर 20 सप्टेंबर रोजीच सुनावणी होणाीर होती. पण त्यावेळी ही सुनावणी होऊ शकली नाही. मागील तब्बल सव्वा वर्षापासून निवडणुकेच्या याचिकेवर सुनावणी झाली नाहीये. त्यामुळे या वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील याबद्दल साशंकता आहे.
आता तर थेट या प्रकरणावर दिवाळीनंतर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता पुढील वर्षीच होतील, असे चित्र निर्माण झाले आहे. कारण 28 नोव्हेंबरला सुनावणी असेल, तर त्यानंतर निवडणुका घेण्यासाठी 2024 हेच वर्ष उजाडणार असेच दिसत आहे. राज्यातील 92 नगरपरिषदांमधला ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न, शासनाने वेळोवेळी जाहीर केलेले अध्यादेश, नवीन सरकारने नव्याने प्रभागरचना करण्यासंदर्भातील अध्यादेश पारित केल्यासंबंधित मुद्दा, या सगळ्यांवर आज एकत्रित सुनावणी होणार आहे.
