जळगाव (प्रतिनिधी) तापमानामुळे फटका बसलेल्या जिल्ह्यातील ५० हजार शेतकऱ्यांना भरपाईपोटी एकूण ३७५ कोटी रुपयांची रक्कम मिळाली. परंतू अनेक राष्ट्रीयीकृत बँकांनी कर्जाची रक्कम परस्पर पीक विम्याच्या रकमेतून सेव्हींग अकांऊटमधून थेट कर्ज खात्यात वर्ग केली. याबाबत खासदार उन्मेष पाटील यांनी गुरुवारी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे तक्रार केली आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनीदेखील ही रक्कम शेतकऱ्यांना न विचारता किंवा त्यांची परवानगी न घेता बँकांना कर्ज खात्यात वर्ग करण्यात येऊ नये, अशा सूचना बँकांना दिल्या आहेत.
यंदा जास्त तापमान व कमी तापमानामुळे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या नुकसान भरपाईपोटी जिल्ह्यातील ५० हजार शेतकऱ्यांना एकूण ३७५ कोटी रुपयांची रक्कम मिळाली आहे. मात्र, ही रक्कम खात्यात वर्ग झाल्यानंतर अनेक राष्ट्रीयीकृत बँकांनी ज्या शेतकऱ्यांनी कर्जाची रक्कम घेतली आहे, अशा शेतकऱ्यांची कर्जाची रक्कम परस्पर पीक विम्याच्या रकमेतून सेव्हींग अकांऊटमधून थेट कर्ज खात्यात वर्ग केली आहे. याबाबतच्या तक्रारी शेतकऱ्यांकडून करण्यात आल्या होत्या.
याबाबत खासदार उन्मेष पाटील यांनी गुरुवारी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे तक्रार केली. याबाबत जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनीदेखील बँकांना ही रक्कम शेतकऱ्यांना न विचारता किंवा त्यांची परवानगी न घेता कर्ज खात्यात वर्ग करण्यात येऊ नये, अशा सूचना बँकांना दिल्या आहेत. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनांकडेही या प्रकरणी दुर्लक्ष केले जात असल्याची माहिती शेतकऱ्यांकडून देण्यात आली आहे.
ज्या शेतकऱ्यांकडे बँकांची कर्जाची रक्कम थकीत आहे. ही रक्कम वसूल करण्याबाबत बँकांकडून संबंधित शेतकऱ्यांकडून ही रक्कम मिळावी यासाठी शेतकऱ्यांना नोटीस दिली जाऊ शकते, किंवा शेतकऱ्यांच्या मालमत्तेवर बोझा बसविला जावू शकतो. मात्र, शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यातील रक्कम कर्ज खात्यात वर्ग करण्याची तरतूद नाही. विशेष म्हणजे हा नियमच नाही, त्यातच जिल्हा बँक व राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून ही रक्कम तर परस्पर वर्ग केलीच जात आहे. मात्र, याबाबत शेतकऱ्यांना विचारले देखील जात नाहीय. शेतकऱ्यांना न विचारता शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यातून ती रक्कम कर्ज खात्यात टाकणे हे नियमबाह्य असल्याचे खासदार उन्मेष पाटील यांनी म्हटले आहे. तसेच या प्रकरणी जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांच्यासह अग्रणी बँकेच्या अधिकाऱ्यांनाही ही रक्कम परस्पर वर्ग करू नये, अशा सूचना दिली असल्याची माहिती उन्मेष पाटील यांनी माध्यमांना दिली आहे.
