जळगाव (प्रतिनिधी) माजी मंत्री आ. गिरीश महाजन (girish mahajan), सुनील झंवर (sunil zavar) आणि महाजन यांचे समर्थक रामेश्वर नाईक (rameshwar naik) यांच्यावर नूतन मराठा संचालकांच्या दोन गटांमधील वादात एकाला धमकावल्याप्रकरणी कोथरूड पोलीस स्थानकात दाखल झालेल्या गुन्ह्याची फिर्याद रद्द करण्याच्या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टात सुनवाई सुरु आहे. याप्रकरणी आज न्यायालयात कामकाज झाले. यावेळी सरकार पक्ष आणि बचाव पक्षाला १० फेब्रुवारीपर्यंत म्हणणे सादर करण्याच्या सूचना मुंबई हायकोर्टाने दिल्या आहेत.
सरकारी पक्षाने ५ जानेवारीला आपले म्हणणे न्यायालयात शपथपत्राद्वारे सादर केले होते. त्यात गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असून गुन्ह्यात संशयितांविरुद्ध सबळ पुरावे असल्यामुळे फिर्याद रद्द करण्याची याचिका फेटाळून लावण्यात यावी. सदर गुन्ह्यात काही आरोपींना मोक्का लावण्यात आलेला आहे. मोक्का लावतांना किमान दोन गुन्हे आवश्यक असतात. परंतू संबंधितांविरुद्ध ३ गुन्हे दाखल आहेत. त्यामुळे सातत्याने संघटीत गुन्हेगारी केली जातेय. या गुन्ह्यात पोलिसांनी लावलेला मोक्का कसा योग्य आहे?, हे देखील विशेष सरकारी वकील अॅड. प्रवीण चव्हाण यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. दरम्यान, या प्रकरणी आज पुन्हा कामकाज झाले. यावेळी न्यायालयाने दोघं पक्षांना आपापले म्हणणे सादर करण्यासाठी १० तारखेची मुदत दिलीय. तर या याचिकेवर आता १५ फेब्रुवारीला सुनवाई होणार आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण
मराठा विद्या प्रसारक सहकारी समाज मर्यादीत जळगाव (मविप्र) या संस्थेचा ताबा मिळवण्यासाठी २०१८ मध्ये पुण्यात बोलावून चाकूचा धाक दाखवून मारहाण केल्याप्रकरणी अॅड. विजय पाटील यांनी रावेर तालुक्यातील निंभोरा पोलिस ठाण्यात ९ डिसेंबर रोजी माजी मंत्री गिरीश महाजन,सुनील झंवर, रामेश्वर नाईकसह २९ जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. तक्रारदार अॅड. विजय पाटील यांनी आपल्या फिर्यादीत म्हटले होते की, मराठा विद्याप्रसारक सहकारी समाज मर्यादित संस्थेचे संचालक आहेत. त्यांना आरोपींनी पुण्यात संस्थेचे कागदपत्रे देण्याच्या बहाण्याने बोलावून घेतले. पुण्यात आल्यानंतर त्यांना शिवीगाळ करत दमदाटी करण्यास सुरुवात केली. त्यांना एका कारमध्ये जबरदस्तीने बसवून सदाशिव पेठेतील एका फ्लॅटवर घेऊन गेले. त्या ठिकाणी त्यांना डांबून ठेवले. यानंतर त्यांना मारहाण करत गळ्याला आणि पोटाला चाकू लावला. तक्रारदार यांच्यासोबत असलेल्याला देखील त्यांनी याठिकाणी डांबले. तर सर्व संचालकांचे राजीनामे आणले नाही तर एमपीडीएच्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी देत पाच लाख रुपयांची खंडणी घेतली. त्यानंतर जळगाव येथे जाऊन संस्थेत घुसून तोडफोड केली. तर त्यांच्या खिशातील पैसे आणि सोन्याचे दागिने लुटले असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. यावर गिरीश महाजन आणि रामेश्वर नाईक या दोघांनी उच्च न्यायालयात फिर्याद रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे.
