जळगाव (प्रतिनिधी) निंभोरा पोलीस स्थानकात अॅड. विजय भास्कर पाटील यांनी मविप्रच्या वादातून माजी जलसंपदा मंत्री आ. गिरीश महाजन यांच्यासह इतरांवर निंभोरा पोलिस ठाण्यात ९ डिसेंबर रोजी फिर्याद दिली होती. परंतु साधारण २५ दिवसानंतर ही फिर्याद सोमवारी कोथरूड पोलीस ठाण्यात पोहोचली आणि त्यानंतर गुन्हा दाखल होत, गुन्हा रजिस्टर नंबर फिर्यादला लावण्यात आला. दरम्यान, या गुन्ह्याबाबत अवघ्या दोन दिवसावर हायकोर्टात सुनवाई आल्याच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस कामाला लागल्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. तर निंभोऱ्याहून कोथरूडला फिर्याद पोहचण्यास झालेल्या विलंबामागे याचं महत्वाच्या मुद्द्यासह इतर काही कायदेशीर कारणं देखील समोर आली आहेत.
अॅड. विजय भास्कर पाटील यांनी मविप्रच्या वादातून माजी जलसंपदा मंत्री आ. गिरीश महाजन यांच्यासह इतरांवर निंभोरा पोलिस ठाण्यात ९ डिसेंबर रोजी दाखल केलेला गुन्हा कोथरूड पोलीस स्थानकात वर्ग करण्यात आला होता. काही दिवसांपासून गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया मंदावली होती. परंतू सोमवारी रात्री अखेर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून गुरनं ३/२१ असा आहे. अगदी सोमवारी कोथरूड पोलिसांकडे पोहचल्याचे कळते. मग प्रश्न असा उपस्थित होत होता की, फिर्याद २०/२५ दिवस होती कुठं?. फिर्याद तपासावर ठेवण्यात आली होती की, राजकीय दाबावापोटी गुन्हा दाखल करण्यात उशीर झाला की, ७ तारखेला या मुद्द्यावरून बचाव पक्षाला फायदा पोहचू नये म्हणून आता फिर्यादला सीआर देण्यात आला.
तर बचाव पक्षाला झाला असता मोठा फायदा
जानेवारी २०१८ मध्ये घडलेल्या कथित घटनेवर आता डिसेंबरमध्ये फिर्याद देण्यात आली, असा युक्तिवाद फिर्याद रद्द करण्याच्या संदर्भात महाजन यांच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला होता. त्यावर खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ जानेवारीला निश्चित केली आहे. साधारण २५ दिवस ओलांडल्यानंतरही फिर्यादला सीआर नंबर देण्यात आलेला नव्हता. कोर्टात गेल्यानंतर जर फिर्यादीचा गुन्हा रजिस्टर नंबरच पोलिसांना सांगता आला नसता तर याचा फायदा बचाव पक्षाला फायदा होण्याची शक्यता होती. एवढेच नव्हे तर हाच मुद्दा पुढे करून बचाव पक्षाने फिर्याद रद्द करण्यावर जोर दिला असता. त्यामुळे कोर्टात संभाव्य धोका लक्षात घेता, सोमवारी गुन्ह्याला तातडीने रजिस्टर नंबर देण्यात आल्याची चर्चा आहे.
विलंबाचे अन्य एक महत्वपूर्ण कारण
शून्य क्रमांकाने गुन्हा दाखल झाल्यानंतर संबंधित पोलीस स्थानकाचा प्रभारी अधिकारी फिर्यादसह फिर्यादीचा मूळ जबाबाची कॉपी विभागीय पोलीस अधिकाऱ्याकडे पाठवतो. त्यानंतर विभागीय अधिकारी एका कव्हरिंग लेटर लावत ती कॉपी पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे पाठवतो. त्यानंतर पोलीस अधीक्षक सुद्धा एक कव्हरिंग लेटर तयार करत टपाल गुन्हा घडलेल्या जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षक किंवा सीपी यांच्याकडे पाठवत असतो. त्यानंतर सीपी तेच टपाल एसीपीकडे पाठवतो. त्यानंतर एसीपी फिर्यादमध्ये तक्रारदाराने सांगीतलेला घटनाक्रम, घटनास्थळ लक्षात घेत ज्या हद्दीत गुन्हा घडला आहे, त्या पोलीस स्थानकाच्या प्रभारी अधिकारीकडे सर्व कागदपत्र रवाना करतो. अॅड. विजय भास्कर पाटील यांनी मविप्रच्या वादातून माजी जलसंपदा मंत्री आ. गिरीश महाजन यांच्यासह इतरांविरुद्ध दिलेली फिर्याद अशाच पद्धतीने फिरल्यामुळे ती फिर्याद सोमवारी कोथरूड पोलीस स्थानकात पोहोचल्याचा अंदाज आहे.
दरम्मयान, राठा विद्या प्रसारक सहकारी समाज मर्यादीत जळगाव (मविप्र) या संस्थेचा ताबा मिळवण्यासाठी २०१८ मध्ये पुण्यात बोलावून चाकूचा धाक दाखवून मारहाण केल्याप्रकरणी अॅड. विजय पाटील यांनी रावेर तालुक्यातील निंभोरा पोलिस ठाण्यात ९ डिसेंबर रोजी माजी मंत्री गिरीश महाजन,सुनील झंवर, रामेश्वर नाईकसह २९ जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. यावर गिरीश महाजन आणि रामेश्वर नाईक या दोघांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली होती. जानेवारी २०१८ मध्ये घडलेल्या कथित घटनेवर आता डिसेंबरमध्ये फिर्याद देण्यात आली, असा युक्तिवाद महाजन यांच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला. खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ जानेवारीला निश्चित करण्यात आली होती. तसेच संबंधित फिर्यादीबाबतची कागदपत्रे दाखल करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. दरम्यान, गुन्हा वर्ग होऊन इतके दिवस झाल्यानंतरही राजकीय दबावापोटी गुन्हा दाखल करण्यात विलंब झाल्याचा आरोप मूळ तक्रारदार अॅड. विजय पाटील यांनी केला आहे.
