मुंबई (वृत्तसंस्था) राज्यातील इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत करण्यात आली आणि त्यावर सर्वांचे एकमतही झाले. आता पुन्हा ३ सप्टेंबरला सर्वपक्षीय बैठक घेऊन अंतिम भूमिका निश्चित करण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी ओबीसी आरक्षणाच्या पेचाबाबत चर्चा करण्यासाठी मुंबईत सर्वपक्षीय बैठक पार पडली होती. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने एकूण आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा घालून दिलेली आहे. त्यात एससी, एसटींना आरक्षण देऊन उर्वरित आरक्षण ओबीसींना द्यावे. हे केल्यानंतर ज्या जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींना फारच कमी आरक्षण मिळेल त्या जिल्ह्यांबाबत नंतर वेगळा विचार करता येईल, असा या बैठकीतील सूर होता. सर्व सूचनांचा सरकार विचार करेल, विधि व न्याय विभागाचे अभिप्राय मागवून पुन्हा बैठक घेऊ, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सांगितले.
ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा हा राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत तीन महिन्यांच्या आत तयार करून राजकीय आरक्षण पुन्हा बहाल करता येऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार ट्रिपल टेस्टद्वारे हे आरक्षण टिकवता येईल, अशी भूमिका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत मांडली. केंद्र सरकारकडे ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा तयार आहे, तो केंद्राने तातडीने द्यावा आणि त्यासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीला न्यावे, अशी मागणी ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ भुजबळ यांनी बैठकीत केली. त्यामुळे इम्पिरिकल डेटाबाबत आघाडी सरकार आणि प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपमधील मतभिन्नता कायम असल्याचे स्पष्ट झाले.
राज्यातील १०० नगर परिषदा व नगरपंचायतींची मुदत आधीच संपली असून, तेथे निवडणुकीची प्रतीक्षा आहे. येत्या नोव्हेंबर २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत २१० नगरपालिका व १० महापालिकांची मुदत संपणार आहे. मुंबईसह १० महापालिकांची निवडणूक फेब्रुवारी २०२२ मध्ये होऊ घातली आहे. मुंबईसह अन्य महापालिकांची निवडणूकही पुढे ढकलली जाईल का, की येत्या तीन महिन्यांत ओबीसी आरक्षण पुन्हा बहाल करून निवडणुका घेतल्या जातील याबाबत उत्सुकता असेल.
ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालेच पाहिजे, ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत, ही सर्वपक्षीय भावना आहे. बैठकीत आलेल्या सूचना, पर्यायांचा राज्य शासन अभ्यास करेल. सर्वानुमते निर्णय घेण्यासाठी येत्या शुक्रवारी पुन्हा बैठक घेऊ, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
