मुंबई (वृत्तसंस्था) कंगना रणौतचं ट्विटर अकाऊंट कायमचं बंद करण्यासाठी हायकोर्टात आलेल्या याचिकेला ठाकरे सरकारने विरोध केला आहे. ही याचिका बिनबुडाची आहे. त्यातील मागण्या अयोग्य असल्याचा राज्य सरकारचा दावा आहे. ट्विटर ही एक सोशल मीडियावर साइट आहे. त्यावर कुणी काय पोस्ट कारवं यावर त्यांचं थेट नियंत्रण नसतं. त्यामुळे जर त्यावरील मजकूर आक्षेप असेल तर त्यासाठी तक्रार देण्याचे पर्याय उपलब्ध आहेत.
एखाद्या नागरिकाचं अकाऊंट रद्द करण्याचे आदेश थेट राज्य सरकार देऊ शकत नाही अशी भूमिका सरकारी वकिलांनी मांडली. गुरुवारच्या सुनावणीत कंगना आणि ट्विटरकडून कुणीही हजर झालं नव्हतं. कंगनाच्या तिच्या बेताल वक्तव्यातून समाजात तेढ निर्माण करत असल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे. मात्र कंगनाच्या वक्तव्यांनी याचिकाकर्त्यांनी काय वैयक्तिक नुकसान झालं असा सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला आहे. तसेच या याचिकेला जनहित याचिका न बनवता रिट याचिका का बनवली ? यावर याचिकाकर्त्यांना सोमवारच्या सुनावणीत अधिक स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश हायकोर्टाने जारी केले आहेत. मुंबईतील एक वकील अली काशिफ खान देशमुख यांनी या याचिकेत ट्विटरलाही प्रतिवादी केलं आहे. ही सोशल मीडिया साईट त्यांनीच तयार केलेल्या नियमावलीचं पालन करत नसल्याचा त्यांचा आरोप आहे. त्यामुळे सीआरपीसी कलम ४८२ नुसार हायकोर्टानं आपल्या विशेष अधिकारात कंगनाचं ट्विटर अकाऊंट कायमच बंद करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे. कंगना रणौत सोशल मीडियावर सतत काही ना काही ट्विट करून देशातील सामाजिक समतोल बिघडवण्याचं काम करत आहे. याआधी कंगनाची बहिण रंगोली चंदेलविरोधात अश्याप्रकारची कारवाई करण्यात आली आहे. तशीच कारवाई कंगनावरही करावी अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
मुंबई ही आपल्याला पाकव्याप्त काश्मीरसारखी वाटते असं ट्विट अभिनेत्री कंगना रणौतने सप्टेंबर २०२० या महिन्यात केलं होतं. त्यानंतर कंगना आणि शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या होत्या. तसंच कंगनाने मी मुंबईत येणारच असं आव्हानही शिवसेनेला दिलं. त्यानंतर कंगना ज्या दिवशी मुंबईत आली त्यादिवशी तिचं ऑफिस पाडण्यात आलं. दरम्यान कंगनाने केलेल्या वादग्रस्त ट्विट्समुळे तिचं ट्विटर अकाऊंट कायमचं बंद करण्यात यावं अशी एक याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आली. मात्र कंगनाचं ट्विटर अकाऊंट कायमचं बंद करावं या मागणीला आता ठाकरे सरकारनेच विरोध दर्शवला आहे.
