मुंबई (वृत्तसंस्था) एका अल्पवयीन मुलासोबत झालेल्या लैंगिक छळाच्या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयात न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, लहान मुलांसोबत केलेलं ओरल सेक्स म्हणजे हा फार गंभीर गुन्हा नाही आणि हा ‘कमी गंभीर’ गुन्हा असल्याचं हायकोर्टाने म्हटलंय.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या जस्टिस अनिल कुमार ओझा यांच्या एक सदस्यीय पीठाने नुकताच हा निर्णय दिला आहे. द हिंदू ने याविषयी दिलेल्या बातमीत म्हटलंय, “लिंग तोंडात घालणं हे अतिशय गंभीर लैंगिक गुन्हा किंवा लैंगिक गुन्ह्यांच्या यादीत मोडत नाही. हे पॉक्सो कायद्याच्या कलम ४ खालील पेनिट्रेटिव्ह (खोलवर जाणाऱ्या) लैंगिक गुन्ह्याखाली दंडनीय आहे.”
अलाहाबाद हायकोर्टाचा निर्णय
अलाहाबाद हायकोर्टासमोर आलेल्या या प्रकरणामध्ये २०१६मध्ये झाशीमध्ये एका व्यक्तीने १० वर्षांच्या मुलासोबत गैरकृत्य केलं होतं. या मुलाकडे २० रुपये आढळल्याने नातेवाईकांनी चौकशी केली असता या लहान मुलाने झालेल्या प्रकाराबद्दल सांगितलं. पॉक्सो कायद्याच्या कलम ६ अंतर्गत गंभीर पेनिट्रेटिव्ह लैंगिक हल्ला ठरवत सेशन्स कोर्टाने या इसमाला दोषी ठरवलं होतं. या व्यक्तीला १० वर्षांचा सश्रम कारावास आणि ५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता.
पॉक्सोच्या या कलम ६ खाली किमान १० वर्षांची शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते आणि प्रसंगी जन्मठेपेची शिक्षाही होऊ शकते. पण अलाहाबाद हायकोर्टाच्या जस्टिस अनिल कुमार ओझा यांच्या एक सदस्यीय पीठाने हा निर्णय बाजूला सारत ओरल सेक्स हा फारसा गंभीर पेनिट्रेटिव्ह सेक्सचा गुन्हा नसून पॉक्सोच्या कलम ४ नुसार फक्त ‘पेनिट्रेटिव्ह सेक्शुअर असॉल्ट’ असल्याचं म्हटलंय.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने अल्पवयीन मुलांसंबंधित लैंगिक अत्याचारांविषयीचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा निर्णय रद्द केला होता. त्वचेचा त्वचेशी थेट संपर्क झाला असल्यासच लैंगिक अत्याचार म्हणता येईल असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर या निर्णयावर वाद निर्माण झाला होता. पॉस्को कायद्यातील गुन्ह्यासाठी त्वचेचा त्वचेशी संपर्क असेल तरच लैंगिक अत्याचार होतो ही व्याख्या योग्य ठरणार नाही. उलट जर असं म्हटलं तर पॉस्को कायद्याच्या मूळ तत्त्वाशीच प्रतारणा होईल असे निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने मांडलं होतं.
