जळगाव (प्रतिनिधी) शालेय पोषण आहार योजनेत विद्यार्थ्यांना गोडधोड खाऊ देण्यासाठी शासनाने शाळा प्रशासनाला लोकसहभागातून साखर गोळा करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, या निर्णयावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, हा आदेश शिक्षकी पेशाचा अवमान करणारा असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
या संदर्भात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. जमील देशपांडे यांनी जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. त्यांनी सांगितले की, “शिक्षक व शिक्षिका हे शिक्षण क्षेत्राचे आधारस्तंभ आहेत. मात्र, त्यांना घराघरातून साखर गोळा करण्यासाठी पाठवणे म्हणजे शिक्षकी पेशाची थट्टा आहे. महाराष्ट्र राज्य भिकेला लागलेले नाही. शिक्षकांना त्यांच्या मूळ शैक्षणिक कार्यात संपूर्ण मोकळीक मिळाली पाहिजे.”
मनसेच्या वतीने या निर्णयाच्या निषेधार्थ पुढील मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
शासनाने तातडीने हा आदेश रद्द करावा.
शिक्षकांना त्यांच्या मूळ शैक्षणिक कार्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची संधी द्यावी.शाळांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या साहित्य संकलनासाठी शिक्षकांचा वापर टाळावा.
जर शासनाने हा आदेश मागे घेतला नाही, तर मनसेच्या वतीने जळगाव जिल्ह्यात “साखर भेट आंदोलन” राबवले जाईल, असा इशारा दिला आहे.
यावेळी ॲड. जमील देशपांडे यांनी स्पष्ट केले की, “हा निर्णय तातडीने मागे घेतला नाही, तर आंदोलनामुळे शिक्षण विभागाला नाचक्कीला सामोरे जावे लागेल. याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनावर राहील.”
या निर्णयाविरोधात शिक्षकांमध्येही नाराजी पसरली असून, मनसेच्या या पावलाला मोठा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे.
याप्रसंगी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हाध्यक्ष जमील देशपांडे यांच्यासह वाहतूक सेनेचे जिल्हाध्यक्ष रज्जाक सय्यद, जनहित कक्षाचे राजेंद्र निकम, उपशहर अध्यक्ष चेतन पवार, सतीश सैंदाणे, शेतकरी सेनेचे अविनाश पाटील, जनहित चे संदीप मांडोळे, ललित शर्मा, प्रकाश जोशी, प्रदीप पाटील उपस्थित होते.
