मुंबई (प्रतिनिधी) राज्याच्या विधानपरिषदेतील १२ नामनिर्देशित आमदारांच्या रखडलेल्या नियुक्तीबाबतच्या वादावरुन आज मुंबई हायकोर्टानं आपलं मत व्यक्त केलं आहे. जर काही गोष्टी विशिष्ट कारणांसाठी होत असतील तर त्याची कारणीमिमांसा होणं गरजेचं आहे”, असं स्पष्ट मत कोर्टानं व्यक्त केलं आहे. यामुळे आता माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांच्यासह इतरांच्या आमदारकीचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मात्र राज्य सरकारच्या या शिफारसीवर राज्यपालांनी कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. जवळपास ९ महिने झाले तरीही त्याबाबतचा निर्णय न झाल्याने हा वाद कोर्टात पोहोचला आहे. यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्यपाल जरी कायदेशीर कारवाईच्या कक्षेत येत नसले तरी, त्यांचे निर्णय कायद्याच्या कक्षेत असणं आवश्यक, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. कोर्टापुढे आधीच १२ सदस्यांच्या नावाला विरोध करणाऱ्या याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर आज हायकोर्टाने निर्णय देत राज्यपालांनी यावर काही तरी निर्णय घेण्याचे सांगितल्याने आता या आमदारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्यपाल कुणालाही उत्तर देण्यास बांधिल नाहीत. त्यामुळे त्यांना कोर्टही निर्देश देऊ शकत नाही, असंही कोर्टानं नमूद केलं आहे. पण परिस्थिती आणि जबाबदारीचं भान ठेवत त्यांनी याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यायला हवं, असं निरीक्षण नोंदवत कोर्टानं राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या रखडलेल्या मुद्द्यावरुन दाखल करण्यात आलेली याचिका निकाली काढली आहे. मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्या सुव्यवस्थेसाठी समन्वय असायला हवा. अशाप्रकारे नामनिर्देशित जागा जास्त काळ रिकाम्या ठेवणं योग्य नाही. राज्यपालांनी यासंदर्भात पुढाकार घेऊन मुख्यमंत्र्यांना उत्तर द्यायला हवं, असंही कोर्टानं म्हटलं आहे.
या नावांची शिफारस
महाविकास आघाडीच्यावतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी १२ नावांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सुपूर्द केली होती. त्यात राष्ट्रवादीकडून एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे आणि आनंद शिंदे यांच्या नावाचा तर काँग्रेसकडून रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुझफ्फर हुसैन आणि अनिरूद्ध वनकर आणि शिवसेनेकडून उर्मिला मातोंडकर, चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर आणि नितीन बानुगडे पाटील यांच्या नावांची शिफारस करण्यात आली आहे.
