नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारद्वारे संमत करण्यात आलेल्या कृषि कायद्यांविरोधात देशभरातील विविध ठिकाणी अद्यापही आंदोलने सुरु आहेत. पंजाब, हरियाणा याचे केंद्रस्थान असतानाच या कायद्याविरोधात पंजाब सरकारने विधानसभेत प्रस्ताव संमत केला आहे. पंजाब असे करणारे पहिले राज्य बनले आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी मंगळवारी हा प्रस्ताव मांडला.
या प्रस्तावानुसार राज्यात जर शेतकऱ्याचा शेतमाल एमएसपीपेक्षा कमी किंमतीत खरेदी करण्यासाठी जबरदस्ती केली तर असे करणाऱ्याला तीन वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे. तसेच कोणत्या कंपनी किंवा व्यक्तीद्वारे शेतकऱ्यांची जमीन, उत्पादनावर दबाव टाकण्यात आला तर त्यांना मोठा दंड आणि तुरुंगवासाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. या प्रस्तावामध्ये केंद्र सरकारद्वारे आणण्यात आलेल्या तीन कृषी कायद्यांवर टीका करण्यात आली आहे. येथे प्रस्ताव मांडल्यानंतर मुख्यमंत्री अमरिंदर यांनी सांगितले की, तीन कृषी कायद्यांसह वीज बिलांमध्ये जो बदल करण्यात आला आहे, तो देखील शेतकरी आणि मजुरांच्या विरोधात आहे. याचा परिणाम केवळ पंजाबमध्येच नाही तर हरियाना आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशवर होणार आहे.
महत्वाचे म्हणजे विधानसभेमध्ये केंद्राच्या कायद्याविरोधात तीन नवीन विधेयक मांडण्यात आले आहेत. जे केंद्राच्या कायद्यापेक्षा खूप वेगळे आहेत. यामध्ये एमएसपीला महत्व देण्यात आले आहे. पंजाब मुख्यमंत्र्यांनी रेल्वे रुळांवर बसलेल्या शेतकऱ्यांना धरणे आंदोलन करणे थांबविण्याचे आवाहन केले आहे. शेतकऱ्यांनी आपापल्या कामावर परत जावे आम्ही केंद्राच्या कायद्यांविरोधात कायदेशील लढा लढणार आहोत.
