मुंबई (वृत्तसंस्था) केंद्रातील मोदी सरकारने घटना दुरुस्ती करून राज्यांना ओबीसींची यादी तयार करण्याचा अधिकार दिला. त्यामुळे आरक्षणासाठी सरकारने पाऊल टाकलं असं लोकांचा गैरसमज झाला. मात्र ही ओबीसींची शुद्ध फसवणूक असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी केली. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी ते बोलत होते. घटना दुरुस्ती करून राज्यांना ओबीसींची यादी तयार करण्याचा अधिकार दिला. त्यामुळे आरक्षणासाठी सरकारने पाऊल टाकलं असं लोकांचा गैरसमज झाला. ही ओबीसींची शुद्ध फसवणूक आहे. १९९२ मध्ये ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने इंदिरा सहानी विरुद्ध भारत सरकार याबाबत आरक्षणाबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देण्यात येणार नाही, असं सांगितलं होतं. केंद्राने नंतर घटना दुरुस्ती करून १०० टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली. राज्यांना ओबीसींची यादी तयार करून आरक्षणाचा निर्णय घेऊ शकता असं केंद्राने भूमिका मांडली आणि दुरुस्ती केली. पण त्याचा काही उपयोग होणार नाही, असं शरद पवार म्हणाले.
राज्यांना अधिकार दिले, जेवणाला निमंत्रण दिलं. पण हात बांधले आणि जेवा म्हणून सांगितलं. केंद्र सरकारने अशा प्रकारे ओबीसींची फसवणूक केली आहे. या घटना दुरुस्तीने ओबीसींना काहीच मिळणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
