जळगाव (प्रतिनिधी) बीएचआर घोटाळ्यात डेक्कन पोलीस स्थानकात दाखल असलेल्या गुन्ह्यातील संशयित आरोपी आमदार चंदुलाल पटेल यांना आज पुणे न्यायालयाने एक लाख रुपयाच्या वैयक्तिक जात मुचलक्यावर अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. अगदी इतर संशयितांप्रमाणे आ. पटेल यांनी देखील कर्जाची रक्कम भरण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यानुसार त्यांना आता २० टक्के रक्कम १० दिवसाच्या आत तर उर्वरित २० टक्के ३ महिन्याच्या आत भरावी लागणार आहेत. दरम्यान, आ. पटेल यांच्यावतीने अॅड.अनिकेत उज्वल निकम यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला.
डेक्कन पोलीस स्थानकात रंजना खंडेराव घोरपडे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून २५ नोव्हेंबर २०२० रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आर्थिक गुन्हे शाखेने तपासाला सुरुवात केल्यानंतर फिर्यादीत नाव नसलेले इतर अनेक नंतर आरोपी निष्पन्न झाले होते. अगदी आ. चंदुलाल पटेल यांचेही नाव या गुन्ह्यात १७ जून रोजी राबविलेल्या अटकसत्रानंतरच समोर आले होते. पोलिसांनी चंदुलाल पटेल यांच्याही अटकेचे वॉरंट पोलिसांनी घेतले होते. परंतू आ. पटेल थोडक्यात इंदूरमधून पोलीसांचे पथक येण्याआधीच तेथून पसार होण्यात यशस्वी झाले होते. दरम्यान, तेव्हापासून आ.पटेल हे बेपत्ता होते. मध्यंतरीच्या काळात त्यांनी अटकपूर्व जामीनासाठी धाव घेतली होती. त्यानंतर आ. पटेल यांनी त्यांच्याकडे असलेले २.७७ कोटीच्या कर्जाची रक्कम भरण्यास तयार असल्याचे न्यायालयात सांगीतले. या आधारेच आ. पटेल यांना आज जामीन मंजूर झाला आहे.
यावेळी अॅड.अनिकेत उज्वल निकम यांनी युक्तिवाद केला की, श्री. पटेल यांनी २०१४ मध्ये २ कोटी कर्ज घेतलेले होते. त्यावर व्याज लावून ही रक्कम ३ कोटी ७७ लाख एवढी झाली होती. आ. पटेल यांनी यापैकी ७० लाख रुपये कॅश भरली होती. तर उर्वरित २ कोटी ७७ लाख रुपये बाकी होते. हे कर्ज त्यांनी पावत्या मॅचिंग करून भरले आहे. पावत्या मॅचिंग करणे हा कायद्याने गुन्हा नाहीय. अगदी अवसायक जितेंद्र कंडारे यांनी २०१७ मध्ये केंद्रीय रजिस्टरकडून याबाबत परवानगी मागितली होती. त्यावर त्यांना कायदेशीर प्रक्रिया राबवून संस्थेच्या हिताच्या दृष्टीने परवानगी देण्यात आली होती. ज्यावेळेस संस्था ठेवी परत करू शकत नसेल आणि कर्ज वसुली देखील होत नसेल, अशा वेळी पावत्या मॅचिंग प्रक्रिया कायदेशी असते. याचा पुरावा म्हणून अॅड. निकम यांनी सुप्रीम कोर्टाचे काही निकालाचे दाखले दिलेत. पावत्या मॅचिंग करून आपले पैसे परत मिळविणारे ठेवीदार यांची जर काहीच तक्रार नाहीय. तर दुसऱ्या कुणाचा संबंध येतो कुठे?. चार वर्षात कोणत्याही ठेवीदाराने तक्रार केली नाही. कुणावरही जबरदस्ती झाली नाही तर पावत्या मॅचिंग करणे हा गुन्हा कसा? असेही अॅड. निकम यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. दुसरीकडे अनेकांनी पावत्या मॅचिंग करून कर्ज भरलेय. त्यामुळे विशिष्ट लोकांवर कारवाई चुकीची असून ठराविक लोकांनाच आरोपी करून अटक करण्यात आलीय. आ. पटेल यांनी सादर केलेले मृत्यू पत्र हा कुटुंबातील घटक म्हणून सादर केले आहे. आधीच्या संशयितांप्रमाणे आम्ही देखील पैसे भरण्यास तयार आहोत. परंतू फक्त लोकप्रतिनिधी आमदार आहे म्हणून अटकेची मागणी करणे चुकीचे आहे. यावार न्यायालयाने कर्जाची २० टक्के रक्कम १० दिवसाच्या आत तर उर्वरित २० टक्के रक्कम ३ महिन्याच्या आत भरण्याचे आ. पटेल यांना निर्देश दिले आहेत.
याबाबत विशेष सरकारी वकील अॅड. प्रवीण चव्हाण यांनी सांगितले की, आ. पटेल यांनी २०१४ मध्ये कर्ज घेतले होते. त्यानंतर २०१६ मध्ये त्यांनी पावत्या मॅचिंग करून कर्जाची परतफेड केली. त्यानंतर आ. पटेल यांनी २०२० मध्ये बँकेला पत्र दिले की, त्यांच्या २०१८ मध्ये स्वर्गवासी झालेल्या आईने मृत्यूपत्रात त्यांना बँकेच्या पावत्या दिल्या होत्या. त्याआधारे त्यांनी कर्जफेड केली. दरम्यान, या मृत्यूपत्रावर जगवानी आणि खटोड यांच्या स्वाक्षऱ्या होत्या. तर महाजन हे जामीनदार होते. परंतू जगवानी आणि खटोड यांनी न्यायालयात आपल्या समोर अंगठा घेण्यात आला नाही, असा जबाब दिला. त्यानंतर आ. पटेल यांनी मृत्यूपत्र मागे घेत. पैसे भरायला तयार असल्याचे सांगितले. दरम्यान, पैसे भरायला तयार असल्यामुळे न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.
