जळगाव (प्रतिनिधी) – राज्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीमध्ये बळीराजाला मोठा दिलासा देणारा अभूतपूर्व निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. वितरण रोहित्र, ‘स्पेशल डिझाईन ट्रान्सफॉर्मर’ आणि ‘कॅपॅसिटर बॅँक’ खरेदी करण्यासाठी जिल्हा नियोजन व विकास समिती (डीपीडीसी) अंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यासाठी तब्बल २० कोटी रुपयांपर्यंतचा विशेष निधी उपलब्ध करून देण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावाला मुख्यमंत्री ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य शासनाने मंगळवारी (दि. ६) मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी आणि ग्रामीण भागात योग्य दाबाने सुरळीत वीजपुरवठा करण्यासाठी वीज वितरण यंत्रणेच्या सक्षमीकरणाचे कामे युद्धपातळीवर सुरु होणार आहेत.
यंदाच्या कमी पर्जन्यमानामुळे महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील ३५८ तालुक्यांपैकी तब्बल २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केली आहे. महावितरणकडून राज्यात सुमारे ४७ लाखांवर कृषी ग्राहकांना विविध क्षमतेच्या वितरण रोहित्रांद्वारे वीजपुरवठा केला जात आहे. दुष्काळी परिस्थितीत हा वीजपुरवठा सुरळीत आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम राहणे आवश्यक असल्याने राज्य शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात वीज यंत्रणा सक्षम करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या विशेष निधीच्या माध्यमातून तीन महत्वाचे कामे तातडीने करण्यात येणार आहेत. यामध्ये आवश्यकतेनुसार नवीन वितरण रोहित्रांची (ट्रान्सफॉर्मर्स) खरेदी केली जाईल. त्याद्वारे अतिभारित (ओव्हरलोड) किंवा नादुरुस्त रोहित्र बदलून सिंचनातील अडथळे दूर करण्यात येतील. यासोबतच कृषी वीजवाहिनीवर असलेल्या घरगुती वीज ग्राहकांना आणि शेतातील घरांना २४ तास सुरळीत वीजपुरवठा करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार सिंगल फेज आणि थ्री-फेजचे नवीन ‘स्पेशल डिझाईन ट्रान्सफॉर्मर’ (एसडीटी) खरेदी करून ते बसवले जाणार आहेत. तसेच लांब अंतराच्या वीजवाहिन्यांवर कमी दाबाने (लो-व्होल्टेज) वीजपुरवठा होण्याच्या समस्येवर कायमस्वरूपी मात करून योग्य दाबाने व दर्जेदार वीजपुरवठा करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार नवीन कपॅसिटर बँकेची खरेदी करण्यात येणार आहेत.
वीजयंत्रणेच्या या सर्व कामांची युद्धपातळीवर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी महावितरणच्या संबंधित अधीक्षक अभियंता कार्यालयामार्फत सर्व तांत्रिक बाबींची तात्काळ तपासणी केली जाणार आहे. वीजयंत्रणेच्या स्थानिक गरजांनुसार आवश्यक अंदाजपत्रके तयार करून ती तत्परतेने संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. दुष्काळसदृश परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे नुकसान टळावे आणि पिकांना वेळेवर पाणी देता यावे यासाठी या अंदाजपत्रकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत तातडीने प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली जाईल. या कामांच्या मान्यतेचे संपूर्ण अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच या योजनेअंतर्गत मंजूर व वितरित निधीच्या विनियोगाचा अहवाल महावितरणच्या अधीक्षक अभियंता कार्यालयाकडून विहित कालावधीत जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्य शासनाच्या या धोरणात्मक व धडाडीच्या निर्णयामुळे दुष्काळाच्या सावटाखाली असलेल्या राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच ग्रामीण भागातील महावितरणच्या वीजयंत्रणेला देखील नवी ताकद मिळणार आहे.
