मुंबई (वृत्तसंस्था) स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेण्यास आमची यंत्रणा सज्ज आहोत असं निवडणुक आयोगाने म्हटलं आहे. निवडणुक आयोगाने तसं पत्र सर्वोच्च न्यायालयात दिले आहे. राज्यात ज्या स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत, त्याठिकाणी तत्काळ प्रक्रिया सुरू केल्यास मनपा निवडणुका घेणं शक्य असल्याचं निवडणुक आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात सांगितलं आहे.
राज्यातील जवळपास १३ महानगरपालिकांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. मुंबई, पुणे नाशिकसारख्या मोठ्या महापालिकांचा यामध्ये समावेश आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित असल्याने अद्याप निवडणुकांचं प्रकरण खोळंबलं आहे.
निवडणूक आयोगानं तारखाच सांगितल्या
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. यासाठी तत्काळ प्रक्रिया सुरू केल्यास मनपा निवडणुका १७ जून, नगर पालिका निवडणुका २२ जून, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका ११ जुलै, आणि ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका २ जुलै रोजी घेणे शक्य असल्याचे निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने एक वेळापत्रकच सादर केल्यामुळे निवडणुका बाबत येत्या चार मे रोजी काय निर्णय होतो याची आता उत्सुकता आहे. यावर आता सर्वोच्च न्यायालयात ४ मे रोजी सुनावणी होणार आहे.
त्यावेळी प्रतिवादी राज्य शासन, राज्य निवडणूक आयोगाची पुढील सुनावणीची किंवा मुदतवाढीची विनंती मान्य करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्य शासनाने ११ मार्च रोजी प्रभागरचनेचे अधिकार स्वतःकडे ठेवणारा कायदा मंजूर केला असून त्याला आव्हान देणारी याचिका औरंगाबादच्या पवन शिंदे आणि इतरांनी अडव्होकेट सुधांशू चौधरी, देवदत्त पालोदकर, आडगावकर यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्याचं ‘एका वृत्तसंस्थेच्या’ सूत्रांनी सांगितलंय.
