जळगाव (प्रतिनिधी) महिला व बाल विकास क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या सर्व स्वयंसेवी संस्था आणि व्यक्ती यांना सूचित करण्यात येते की, केंद्र शासनाने दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पासून बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ आणि या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आदर्श नियमावली सप्टेंबर २०१५ पासून देशभर लागू केलेली आहे. या कायद्याच्या कलम ४१ (१) अंतर्गत बालकांसाठी कार्यरत असणाऱ्या सर्व अनुदानित/विनाअनुदानित/शासकीय/अशासकीय/स्वयंसेवी संस्था यांनी या कायद्यातंर्गत नोंदणी प्रमाणपत्र शासनाकडून प्राप्त करुन घेणे आवश्यक आहे.
नोंदणी प्रमाणपत्राशिवाय ज्या संस्था बालकांच्या काळजी व संरक्षणासाठी कार्यरत रहातील, अशा अवैध संस्थांवर या कायद्याच्या कलम ४२ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येईल. या कलमाअंतर्गत १ वर्षापर्यंत तुरुंगवास व १ लाख रुपयांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही देण्याची तरतुद करण्यात आलेली आहे. याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा व बाल विकास अधिकारी विजयसिंग परदेशी यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.
