जळगाव (प्रतिनिधी) दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या महावितरणच्या विद्युत सहाय्यक पदांचा निकाल जाहीर करण्याचे आदेश ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिल्यानंतर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीच्या पूर्वसंध्येला शुक्रवारी (१ ऑक्टोबर) महावितरणने निकाल जाहीर केला आहे. न्यायप्रविष्ट असलेल्या आर्थिक दुर्बल घटक वगळता इतर सर्व प्रवर्गातील ४५३४ उमेदवारांची निवड यादी जाहीर केली आहे. निवड झालेल्या उमेदवारांचे डॉ. राऊत यांनी ट्विटद्वारे अभिनंदन केले आहे.
“राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त महाविकास आघाडी सरकारतर्फे बेरोजगार युवकांना विद्युत सहाय्यक नोकरीची ही भेट देण्यात आली आहे. विविध न्यायालयीन प्रक्रियेत हा निकाल प्रदीर्घ काळ अडकला होता. या विषयावर विविध बैठका घेऊन व कायदेतज्ञांशी चर्चा करून यातून मार्ग काढण्याचा सूचना मी मागील आठवड्यात दिल्या होत्या. यामुळे दीर्घकाळापासून प्रतीक्षा करणाऱ्या विद्युत सहाय्यक पदांच्या उमेदवारांच्या नोकरीचा मार्ग मोकळा झाला आहे,” अशी भावना ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी व्यक्त केला.
महावितरण कंपनीतील विद्युत सहाय्यक पदांच्या एकूण ५००० पदांसाठी ९ जुलै २०१९ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. यात वेगवेगळ्या प्रवर्गासोबत आर्थिक दुर्बल घटकाला आरक्षण देण्यात आले होते. सध्या आर्थिक दुर्बल घटकाचे आरक्षण न्यायप्रविष्ट असल्याने या प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या ४६६ जागा वगळता उर्वरित ४५३४ जागांचा निकाल महावितरणने जाहीर केला आहे. यानुसार खुल्या प्रवर्गातून १९८४ पदांचा तर अनुसूचित जातीसाठी ३७५, अनुसूचित जमातीसाठी २३६, विमुक्त जातीसाठी १०९, भटक्या जमाती(ब)साठी ८०, भटक्या जमाती ( क)साठी ११८, भटक्या जमाती (ड)साठी ४४, विशेष मागास प्रवर्गासाठी ८१ व इतर मागास वर्गासाठी १५०७ पदांचा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे.
५ जुलै २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार व सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक ५ मे २०२१ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार विविध टप्प्यावर प्रलंबित असलेली भरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार हा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. न्यायालयाने भरती प्रक्रियेवर लावलेली स्थगिती उठविण्यासाठी महाराष्ट्र शासन व महावितरण कंपनीकडून सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रकरणी महावितरण कंपनीची बाजू सक्षमपणे मांडण्याकरिता ज्येष्ठ कायदेतज्ञ नियुक्त करण्यात आले आहेत.
न्यायालयीन स्थगितीमुळे विलंब
महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर लगेच आलेली कोरोना साथ आणि न्यायालयीन प्रकरणे यामुळे विद्युत सहायक पदासाठी नियुक्ती प्रक्रिया लगेच पूर्ण करता आली नाही. ही प्रक्रिया सुरू असतानाच ९ सप्टेंबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एस. ई.बी.सी. आरक्षणाला स्थगिती दिली. त्यानंतर २३ डिसेंबर २०२० रोजी एस.ई.बी.सी. प्रवर्गातून अर्ज केलेल्या उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस किंवा खुला प्रवर्ग यांच्यापैकी एक पर्याय निवडण्याचा ऐच्छिक पर्याय दिला. असा पर्याय देण्याच्या शासनाच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. ईडब्ल्यूएसमध्ये एस. ई.बी.सी. प्रवर्गातील उमेदवारांचा समावेश करण्याला या याचिकेद्वारा विरोध करण्यात आला. १५ मार्च २०२१ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रक्रियेला अंतिम स्वरूप देऊ नका असे आदेश दिले. त्यानंतर ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एस. ई.बी.सी.आरक्षण रद्द केले. यानंतर ३१ मे २०२१ रोजी राज्य सरकारने एक आदेश काढून एस. ई.बी.सी. प्रवर्गातील उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस किंवा खुला प्रवर्ग या पैकी एक पर्याय निवडणे बंधनकारक केले. त्यानुसार ९ ते १८ जून २०२१ दरम्यान या उमेदवारांना योग्य तो पर्याय निवडण्यासाठी लिंक उपलब्ध करून देण्यात आली. सर्व कायदेशीर बाबी तपासून हा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे.
