जळगाव (प्रतिनिधी) पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांच्या प्रयत्नांनी आज जळगाव येथे प्रादेशीक परिवहन अधिकारी अर्थात आरटीओ कार्यालयास मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे महत्वाच्या कामांसाठी धुळे येथे जाण्याचा त्रास वाचणार आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासूनची ही मागणी आज राज्य शासनाने मान्य केली आहे. आजपासून जळगावचे उपप्रादेशीक परिवहन कार्यालय हे प्रादेशीक परिवहन कार्यालयात रूपांतरीत झाले आहे. ना. गुलाबराव पाटील यांनी दोन वर्षांपासून या संदर्भात पाठपुरावा केला असून कॅबिनेटमध्ये देखील हा मुद्दा उपस्थित केला होता.
आरटीओ, एमआयडीसी आणि वन खाते यांची विभागीय कार्यालये ही धुळे येथे असल्याने जिल्ह्यातील नागरिकांनी त्यांच्या या खात्यांच्या महत्वाच्या कामांसाठी धुळे येथे जावे लागते. या अनुषंगाने या तिन्ही खात्यांची कार्यालये ही जळगाव येथे व्हावीत यासाठी पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी पाठपुरावा सुरू केला आहे. यातील पहिला प्रश्न आज मार्गी लागला आहे. आज राज्य शासनाने नवीन प्रादेशीक कार्यालयांची यादी जाहीर केली असून यात जळगावसह राज्यातील ९ ठिकाणी डेप्युटी आरटीओ कार्यालयांचा दर्जा वाढला असून त्याचे आरटीओ अर्थात प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात रुपांतर करण्यात आले आहे. सदर 9 डेप्युटी आरटीओ कार्यालयांचे आरटीओ अर्थात प्रादेशिक परिवहन कार्यालय मंजुरीचा आदेश शासनाने 23 जून रोजी जारी केला. त्यात जळगाव, पिंपरी-चिचवड, सोलापुर, अहमदनगर, चंद्रपूर, अकोला, बोरीवली (मुंबई) व सातारा येथील उपप्रादेशिक कार्यालयांचा समावेश आहे.
या शासन निर्णयामुळे जळगाव येथे शुक्रवारपासून एआरटीओ नव्हे तर आरटीओ कार्यालय अस्तित्वात आले आहे. या सर्व कार्यालयांमध्ये शासनाने 4 हजार 116 नियमित तर 204 पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे उपलब्ध करण्यास आकृतीबंध मंजूर केला आहे.
आज 23 जून रोजी पदांचा सुधारित आकृतीबंधही मंजूर झालेला आहे. या कार्यालयामुळे ड्रायव्हींग स्कूलच्या मान्यतेसह अनेक महत्वाच्या कामांसाठी धुळ्याला जाण्याचा हेलपाटा वाचणार असून जळगावच्याच कार्यालयात या सेवा उपलब्ध होणार आहेत.
नव्या निर्णयानुसार जळगाव येथील आरटीओ कार्यालयात प्रादेशिक परिवहन अधिकारी १, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी १, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ४, मोटार वाहन निरीक्षक २४, लेखाधिकारी १, प्रशासकीय अधिकारी १, सहायक मोटार वाहन निरीक्षक ३०, लघुलेखक (निम्नश्रेणी) १, कार्यालय अधीक्षक ३, वरिष्ठ लिपिक १०, लिपिक टंकलेखक २०, वाहन चालक ४ असे एकूण १०० पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर झालेला आहे.
दरम्यान, या संदर्भात ना. गुलाबराव पाटील म्हणाले की, या प्रश्‍नाचा सातत्याने पाठपुरावा केला असून या संदर्भात अनेकदा राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत प्रश्न देखील उपस्थित करण्यात आला होता. मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी अनुकुलता दर्शविल्यामुळे जळगावात आज आरटीओ कार्यालय मंजूर झाल्याने मला मनस्वी आनंद आहे.
