नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) राज्यातील सत्तासंघर्षासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात एकनाथ शिंदे व उद्धव ठाकरे गटाच्या ज्या ५ याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे, त्याची सुनावणी पाच किंवा सात सदस्यीय घटनापीठाकडे जाऊ शकते. त्यामुळे शिवसेना नेमकी कुणाची?, याचा निर्णय लांबण्याची शक्यता अधिक असल्याचे बोलले जात आहे.
सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्या. कृष्ण मुरारी व न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूंनी जोरदार युक्तीवाद झाला. महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यामुळे नवं सरकार अस्तित्वात आले, असा युक्तिवाद शिंदे गटातर्फे करण्यात आला आहे. तर कुणीही पक्ष सोडलेला नाही, त्यामुळे पक्षांतर्गत बंदी कायदा लागू होत नसल्याचं शिंदे गटातर्फे सांगण्यात आले आहे. ठाकरे गटासाठी कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली तर शिंदे गटासाठी हरिश साळवे, महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला आहे.
शिंदे गटाला लेखी उत्तर देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार शिंदे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात लेखी मुद्दे सादर करण्यात आले आहेत. आमदार अपात्र ठरवण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा असून, न्यायालय आमदारांना अपात्र ठरवू शकत नाही, असं शिंदे गटानं म्हटले आहे. तसेच या प्रकरणात ठाकरे गटाची याचिका अर्धवट असल्याचा दावा शिंदे गटाने केला आहे. बहुसंख्य आमदारांनी घेतलेला निर्णय रद्दबादल कसा करता येईल, असा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे. आमदारांविरोधात अपात्रता प्रकरण प्रलंबित असले तरी तो विधानसभेचा सदस्यच असतो. त्याला सर्व अधिकार असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.
राज्यपाल, स्पीकर यांच्या भूमिका, त्यांचे अधिकार, राज्यघटनेचे १० वे परिशिष्ट असे अनेक गुंते या सुनावणीत आहेत. त्यामुळे मुख्य न्या. रमणा हे प्रकरण ५ किंवा ७ सदस्यांच्या घटनापीठाकडे सोपवतील. घटनापीठाकडे सुनावणी गेली तर त्यावर लगेच निवाडा येणार नाही. अनेकदा घटनापीठाकडे २ ते ५ वर्षे प्रकरणे प्रलंबित राहिलेली आहेत. त्यामुळे ही सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत शिंदे-फडणवीस सरकारचा कालावधीसुद्धा संपून जाऊ शकतो, असे गिल्डा म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने सत्तासंघर्षाच्या याचिका दाखल करून घेतल्या, पण त्यात मंत्रिमंडळ विस्ताराला कुठेही अटकाव घातलेला नाही. सुनावणींमुळे मंत्रिमंडळ विस्तार रखडला, असे म्हणता येणार नाही. ज्यांनी सरकार स्थापन केले आहे, त्यांच्यात एकमत होत नसावे, त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार रखडलेला असावा, त्यात न्यायालयाचा प्रश्न येत नाही, असे मत छत्तीसगडचे माजी महाधिवक्ता जुगलकिशोर गिल्डा यांनी एका दैनिकाशी बोलताना व्यक्त केले आहे.
