जळगाव (प्रतिनिधी) तालुक्यातील विवेकानंद प्रतिष्ठान संचलीत के श्रीमती ब.गो. शानभाग विद्यालयात शालेय पोषण आहार योजनेतील भ्रष्टाचार प्रकरणी शिक्षण संचालकांच्या आदेशानुसार जि.प. शिक्षण अधिकाऱ्यांनी त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नेमली होती. या चौकशी समितीने मुख्य तक्रारदारासोबत नुकतीच शाळेला भेट देत चौकशीसाठी आवश्यक असलेले दप्तर तयार ठेवण्याचे आदेश दिले होते. परंतू चक्क चौकशी समितीवर विविध आक्षेप नोंदवत हायकोर्टात दाद मागणार असल्याचे पत्र शानबाग विद्यालयाने उपसंचालक (वित्त व लेखा) शालेय पोषण आहार, स्वतंत्र कक्ष यांना पाठवले आहे. दरम्यान, चौकशीला सामोरे न जाता संचालक कार्यालयास दिलेले पत्र म्हणजे रडीचा डाव खेळण्यासारखे असल्याची टीका तक्रारदार रवींद्र शिंदे यांनी केली आहे.
उपसंचालक (वित्त व लेखा) शालेय पोषण आहार, स्वतंत्र कक्ष यांना दिलेले पत्र
1) श्री रवींद्र शिंदे जळगाव या पालकाने आमच्या शाळेविरुद्ध एक तक्रार अर्ज मा शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांच्याकडे दि. २४-०५-२०२१ रोजी दिला होता त्या अर्जाला अत्यंत तातडीने प्रतिसाद देऊन दि. २८-०५-२०२१ रोजी आपल्या कार्यलयाने त्यांच्या तक्रारीची उच्चस्तरीय समिती मार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. या बाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून आमच्या शाळेला माहिती देण्यात आली.
2) विवेकानंद प्रतिष्ठान जळगाव या संस्थेने चालवलेली शाळा शासनाच्या शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत येते सदर योजना राबवितांना आमच्या शाळेत बराच मोठा गैरव्यवहार झालेला असल्याचे आरोप श्री.शिंदे यांनी केले आहेत. त्याच्या म्हणण्यानुसार हे गैरव्यवहार शालेय प्रशासन व्यवस्थापन मंडळ व शासनाने शिक्षण विभागाचे अधिकारी यांच्या संगमताने गेल्या १० वर्षांपासून केलेले आहेत. या सर्वांवर ताबडतोब कारवाई व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
3) आमच्या माहिती प्रमाणे रविंद्र शिंदे हे स्वतःला माहिती अधिकार कार्यकर्ता म्हणवितात. त्यांनी जळगावातील इतरही शाळांबाबत अशाच स्वरुपाची माहिती गोळा केली आहे आणि त्यांच्या विरुध्दही तक्रार देण्याचा ईरादा वारंवार जाहीर करत असतात. महत्वाचे म्हणजे त्यांची मुलगी ६ वर्षांपासून व मुलगा २ वर्षापासून आमच्या शाळेतच शिक्षण घेत आहे.
4) श्री. शिंदे यांचा तक्रार करण्यामागे खरा हेतु काय आहे?, हे चौकशी अंती स्पष्ट होईलच. परंतु त्यांच्या तक्रारीवर अवघ्या काही तासांमध्ये शासनाच्या संबंधित विभागाने कार्यवाही करुन मा. शिक्षणाधिकारी, जळगाव यांना आदेशही दिले आहेत. दि. २९/०६/२०२१ रोजी आमच्या शाळेमध्ये काही व्यक्ती या चौकशी संदर्भात अचानक आल्या होत्या. त्यांनी स्वतःची ओळख करून दिल्याप्रमाणे त्यातील एक हे शा. पो. आ. अधीक्षक, एक गट शिक्षणाधिकारी एक लेखाधिकारी असे होते व तक्रारदार रवींद्र शिंदे हे स्वतः त्यांच्यासह त्यांच्याच गाडीतून शाळेत आले होते.
5) वरील व्यक्तींनी आम्हाला तोडी असे सांगितले की, त्यांचीच समिती शासनाने स्थापन केली आहे. त्यांनी आमच्या शाळेकडून अपेक्षित असलेली कागदपत्रे व माहिती कोणती, याची एक भली मोठी यादी तोंडी सांगितली व ती हजर असलेल्या लिपिकांना लिहून घेण्यास फर्मावले. आश्चर्य म्हणजे कोणकोणती कागदपत्रे हवीत, याचे निर्देश तक्रारदार श्री. शिंदे हे स्वतः देत होते व इतर सदस्य त्यानुसार मागणी करत होते. ही कागदपत्रे अक्षरशः हजारोंच्या संख्येने आहेत. ती गोळा करून सादर करण्यासाठी वरील लोकांनी आम्हाला रविवारपर्यंतची मुदत देऊन असे सांगितले की, दिनांक ५ जुलै सोमवारी ते पुन्हा येतील तेव्हा सर्व कागदपत्रे व्यवस्थित तयार हवीत.
6) शाळेतर्फे वरील लोकांना आम्ही वारंवार विनंती करून मागणी केली की, सदरची चौकशी नेमकी कशासंदर्भात आहे?, ती चौकशी करणारी समिती कोणत्या नियमाखाली स्थापन झाली व काम करत आहे?, आमच्यावर असलेल्या आरोपांचे किमान प्राथमिक लेखी विवरण तरी कोणते?, हे आम्हाला देण्यात यावे. आमच्या प्रामाणिक समजानुसार तक्रार कितीही गंभीर असली, कोणीही केलेली असली, तरी एखाद्या शैक्षणिक संस्थेची चौकशी करण्यासाठी काही नियमित प्रक्रिया असते. चौकशी समितीबाबत अधिकृत माहिती शिक्षण विभागाकडून शाळेला दिली जाते. ती चौकशी निःपक्षपाती होणे गरजेचे असते. संबंधित व्यक्तीला वा संस्थेला त्यांचेविरुद्ध असलेल्या आरोपांची लेखी जाणीव दिली जाते. खुलाशाची संधी दिली जाते. यापैकी काहीही न करता, नैसर्गिक न्यायतत्वांना पूर्णपणे दुर्लक्षित करून संबंधित लोकांनी केवळ तोंडी चौकशी सुरु केली आहे. आश्चर्य म्हणजे, या चौकशीसाठी इ. ५ वी ते १० वींचे पालक व १५ विद्यार्थी यांना आम्हीच हजर ठेवावे असेही कळविले आहे.
7) आमच्या प्रामाणिक मतानुसार ही तथाकथित चौकशी पूर्णपणे मनमानी पध्दतीने व नियमबाह्यरीतीने होत आहे. शाळेला असलेल्या अगदी प्राथमिक अधिकाराचीसुध्दा उघडपणे पायमल्ली होत आहे. हे केवळ नियमबाह्य नसून, घटनाविरोधीही आहे. मुळ आलेल्या व्यक्ती कोण?, त्यांचे अधिकृत स्थान काय?, याची कसलीही कल्पना शिक्षण विभागाने आम्हाला दिलेली नाही. त्यांची नावे देखील त्यांच्या तोंडून आम्हाला समजली. अशा प्रकारे अचानक येऊन ठाकलेल्या अपरिचित व्यक्तींना शाळेचे १० वर्षातील कागदपत्र दाखविणे, पुरविणे व त्यांच्या चौकशीला उत्तरे देणे हे कायद्याला धरुन आहे काय?, हा मुलभूत प्रश्न आहे. याबाबत आम्हाला जिल्हा परिषद, अथवा शिक्षण खाते यांचेकडून अक्षरशः काहीही लेखी कळविलेले नाही. मुळात अशा तथकथित समितीत जर तेच शासकीय अधिकारी सदस्य असतील, ज्यांच्या विरुद्ध श्री. शिंदे यांनीच कारवाईची मागणी केली आहे, तर ती चौकशी तटस्थ कशी होईल? आणि जो तक्रारदार आहे (एक) पक्ष). तोच स्वतः समितीच्या सोबत कसा येऊ शकतो?
8) अशा परिस्थितीत या घटनाबाह्य व अन्यायकारक चौकशी प्रक्रीयेविरुध्द तातडीने मा. उच्च न्यायालयात दाद मागावी, असे आमच्या संस्थेने ठरविले आहे. परंतु मुख्याध्यापक या नात्याने व आपणांस वरील घटना अवगत असाव्यात व त्या जर आपल्या संमतीशिवाय घडत असतील, तर त्या बाबत आपण निर्णय घ्यावा, यासाठी मी हे पत्र देत आहे. कृपया सदर पत्राची गांभीर्यपूर्वक नोंद घ्यावी, असे पत्रात म्हंटले आहे.
