जळगाव (प्रतिनिधी) यावलसह जळगाव आणि भुसावळ तालुक्यात पिण्यासाठी, सिंचनासाठी आणि उद्योगासाठी नवा जलस्त्रोत ठरणारा शेळगाव बॅरेज प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाने ११.९५ हेक्टर जमीन जळगाव वन विभागाकडे हस्तांतरित केली आहे. त्यामुळे हा धरण प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरण्यास मदत होणार आहे. परभणी जिल्ह्यातील गंगाखेड येथील महसूल विभागाची जागा वन विभागास दिल्यामुळे शेळगाव बॅरेज साठी ही जागा उपलब्ध झाली आहे.
शेळगाव बॅरेज मध्ये शंभर टक्के पाणी साठण्यासाठी धरणाला अजून ११.९५ हेक्टर जमिनी हवी होती. त्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन व जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. यासाठी केंद्र शासनाने नागपूर वन विभागाच्या पूर्व संमतीने जळगाव वन विभागाकडे जमीन हस्तांतरणासाठी आज परवानगी दिली आहे. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी तीन महिन्यांत वन विभागाची जमीन मिळवून दिली. या अतिरिक्त जमिनीमुळे धरणात शंभर टक्के पाणी साठा होण्यास मदत होणार आहे. जळगाव, यावल, भुसावळ, चोपडा गावांमध्येही सिंचनाची मोठी सोय होईल. अनेक पिढ्यांसाठी हे धरण उपयुक्त ठरणार आहे.
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी याप्रकरणी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला. नागपूरच्या वनविभागाच्या बैठकीही घेतल्या. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांची ही या प्रस्तावाच्या मान्यतेसाठी मदत झाली. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन व खासदार उन्मेष पाटील यांच्याशी चर्चा करीत ही जमीन वन विभागाकडून मिळवली. केंद्राकडून हिरवा कंदील मिळल्यामुळे शेळगाव प्रकल्पातील जलसाठा १०० टक्के क्षमतेने भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
धरण परिसरात वनजमिनीच्या जागेमुळे शेळगाव धरणातील साठा पूर्णक्षमतेने भरण्यास अडचण येत होती. आता केंद्राने मंजूरी दिल्याने बॅरेजचे उर्वरित काम मार्गी लागणार आहे. शेळगाव बॅरेज तापी नदीवर आहे. यामुळे एक हजार १२८ हेक्टर शेतजमीनच्या सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. जळगाव, भुसावळ येथील औद्योगिक विकास महामंडळ, खासगी औद्योगिक वसाहती, खासगी उद्योग, भुसावळ शहर, भुसावळ रेल्वे जंक्शन, रेल्वे वसाहतीसाठी धरणाच्या आसपास असलेल्या जळगाव, भुसावळ व यावल तालुक्यातील ग्रामीण पाणीपुरवठ्यासाठी हा प्रकल्प लाभदायी ठरणार आहे.
