मुंबई (वृत्तसंस्था) केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेच्या राज्यातील सुमारे ५२ लाख १६ हजार लाभार्थ्यांना तसेच मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांच्या कुटुंबांना वर्षाला ३ मोफत गॅस सिलिंडर उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. अर्थसंकल्पात घोषणा केलेली ही ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना’ लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, यासंदर्भातील शासन निर्णय मंगळवारी जारी करण्यात आला. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाईल.
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जून महिन्यात सादर केलेल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य गरीब कुटुंबातील महिलांना वर्षभरात ३ मोफत गॅस सिलिंडर देण्याची घोषणा केली होती. त्यासंदर्भातील शासन निर्णय मंगळवारी निर्गमित झाला. मोफत गॅस सिलिंडर देण्याच्या निर्णयाचा राज्यातील गोरगरीब कुटुंबांना फायदा होईल, अशी प्रतिक्रिया अन्न व नागरीपुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
केंद्र सरकारकडून पंतप्रधान उज्ज्वला योजना सन २०१६ मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील सुमारे ५२ लाख १६ हजार कुटुंबांना गॅस कनेक्शन दिले आहेत. पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना गॅस सिलिंडरचे नियमित वितरण हे तेल कंपन्यांमार्फत करण्यात येते. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेंतर्गत द्यावयाच्या ३ मोफत सिलिंडरचे वितरणही तेल कंपन्यांमार्फत करण्यात येईल.
केंद्र सरकारच्या ३०० रुपये अनुदानाव्यतिरिक्त राज्य शासन ५३० रुपये प्रति सिलिंडर इतकी रक्कम लाभार्थ्यांचा थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. तर, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना प्रति सिलिंडर ८३० रुपये रक्कम थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे बँक खात्यात जमा करण्यात येईल, असे शासन आदेशात म्हटले आहे.
असे आहेत नियम !
योजनेत ग्राहकास एका महिन्यास एकापेक्षा जास्त सिलिंडरसाठी अनुदान देण्यात येणार नाही. या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी गॅस जोडणी महिलेच्या नावाने असणे आवश्यक आहे. एका कुटुंबात (रेशनकार्डनुसार) केवळ एक लाभार्थी या योजनेस पात्र असणार असून, हा लाभ केवळ १४.२ किलो ग्रॅम वजनाच्या गॅस सिलिंडरची जोडणी असलेल्या गॅसधारकांना देण्यात येईल. १ जुलै २०२४ रोजी पात्र होणाऱ्या लाभार्थ्यांनाच योजनेचा लाभ देण्यात येईल. १ जुलै २०२४ नंतर विभक्त केलेल्या शिधापत्रिका या योजनेस पात्र ठरणार नाहीत.
