जळगाव (प्रतिनिधी) राष्ट्रीय पिछडा वर्ग (ओबीसी) मोर्चाच्या माध्यमातून आज विविध मागण्यांच्या संदर्भात भारताच्या राष्ट्रपतींच्या नावे जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे निवेदन सादर करण्यात आले.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करणे, शेतकरी विरोधी तिन्ही कृषी कायदे रद्द करणे तसेच ईव्हीएम ऐवजी बॅलेट पेपर ने मत प्रकिया राबविणे या संदर्भात राष्ट्रीय पिछडा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा च्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी जळगाव यांना निवेदन सादर करण्यात आले. गेल्या ७४ वर्षात ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना झालेली नाहीये. सुप्रीम कोर्टात दिलेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकार २०२२ मध्ये देखील ओबीसींची जनगणना करणार नाहीये. जर आकडेवारी नसेल तर ओबीसींना न्याय कसा मिळणार? हा खरा यक्षप्रश्न आहे. केंद्र सरकारने लागू केलेले तिन्ही कृषी कायदे शेतकरी विरोधी आहेत. या कायद्यांमुळे शेतकरी देशोधडीला लागणार असून फक्त आणि फक्त धनदांडग्यांचा फायदा होणार आहे. शेतकरी – शेतमजूर उपाशी मरतील अशी परिस्थिती ओढवणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने ८ ऑक्टोबर २०१३ ला निर्णय दिला की निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे निःपक्षपातीपणे होण्यासाठी ईव्हीएम मशीन सोबत पेपर ट्रेल मशीन जोडण्यात आले. परंतु जर खऱ्या अर्थाने निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक व्हायची असेल तर ईव्हीएम सोबत पेपर ट्रेल मधून बाहेर पडणाऱ्या चिठ्यांची देखील १००% मोजणी करण्यात यावी. अन्यथा बॅलेट पेपर ने मत प्रक्रिया पार पाडावी, या विविध मागण्यांसाठी हे निवेदन देण्यात आले. आंदोलनाचे हे पहिले चरण आहे, हे आंदोलन एकूण ५ टप्प्यात होणार असून ३१ राज्यातील सर्व ५५० जिल्ह्यांमध्ये हे आंदोलन होणार असल्याची माहिती, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चाचे राज्य उपाध्यक्ष विलास भास्कर पाटील यांनी दिली.
निवेदन सादर करताना सुधाकर बडगुजर, विलास पाटील, राजेंद्र आबा माळी, भरत जगताप, प्रमिला जगताप, चंद्रकांत जगदाळे, विश्वासराव पाटील, सुमित्र अहिरे, रमेश पाटील, मधुकर ठोंगळे, डी एम मोतीराय, विकास उंबरकर, राजू जाधव, सुजित टेमकर, सुनील पाटील, राजू खरे, जे डी ठाकरे, शेख हारून मंसुरी, शामकांत पाटील, प्रमिला जगताप, भरत जगताप आदी उपस्थित होते.
