नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) कोरोना लसीकरणाच्याबातीत सुप्रीम कोर्टानं आज केंद्र सरकारला लस खरेदीची संपूर्ण माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्र सरकारनं आजवर खरेदी केलेल्या कोरोना विरोधी लसींची सर्व माहिती कोर्टासमोर सादर करण्याच्या सूचना कोर्टानं दिल्या आहेत. त्यासाठी कोर्टाने केंद्र सरकारला दोन आठवड्याची मुदत दिली आहे.
लसींची खरेदी केव्हा केव्हा केली याचा संपूर्ण लेखाजोखा द्यावा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. त्यासाठी कोर्टाने केंद्र सरकारला दोन आठवड्याची मुदत दिली आहे. लसीकरणाच्या पहिल्या तीन टप्प्यात दोन डोस घेणारे किती टक्के लोक आहेत, त्याची आकडेवारी द्या. तसेच शहरी भागातील किती लोकांचे लसीकरण झाले आणि ग्रामीण भागातील लोक लोकांचे लसीकरण झाले याचीही आकडेवारी द्या, असे निर्देशही कोर्टाने दिले आहेत.
दरम्यान, कोर्टाच्या निर्देशानुसार आता केंद्र सरकारला कोव्हॅक्सिन, कोविशिल्ड आणि स्पुतनिक व्ही या लसींची माहिती द्यावी लागणार आहे. पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यात किती व्हॅक्सिनची ऑर्डर दिली. किती मिळाली, कोणत्या तारखेला मिळाली आणि कोणत्या व्हॅक्सिनची ऑर्डर दिली याची माहिती केंद्राला द्यावी लागणार आहे.
तसेच आगामी काळात केंद्र सरकार लसीकरण कशाप्रकारे करणार आहे, त्यांचं प्लानिंग काय आहे याची माहितीही केंद्राला द्यावी लागणार आहे. तसेच ब्लॅक फंगसच्या औषधांची परिस्थिती काय आहे, त्यासाठी केंद्राने काय पाऊल उचलले आहेत, याची माहितीही द्यावी लागणार आहे.
