नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) महाराष्ट्र राज्य विधानसभेच्या १२ आमदारांचे असंविधानिक आणि बेकायदेशीर होतं असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्यामुळे भाजपला (bjp) मोठा दिलासा मिळाला असून ठाकरे सरकारला मोठा दणका बसला आहे. महाविकास आघाडीने एक वर्षासाठी या आमदारांचं निलंबन रद्द केलं होतं. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दोनदा सुनावणी झाली होती.
विधानसभेत गदारोळ घातल्याप्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांनी भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन केलं होतं. त्यात गिरीश महाजन,जयकुमार रावल,आशिष शेलार,संजय कुटे,अतुल भातखळकर,पराग अळवणी,राम सातपुते,नारायण कुचे,योगेश सागर,अभिमन्यू पवार,हरिश पिंपळे, बंटी भांगडिया यांचा समावेश होता. असंवेधानिक, बेकायदेशीर अशा शब्दांवर कोर्टानं लक्ष वेधलं होतं. यावर युक्तिवाद करण्यात आला. दरम्यान, यावेळी दोन वेळा जी सुनावणी झाली, त्यावेळी 12 आमदारांचं वर्तन चुकीचं नव्हतं, असा युक्तिवाद भाजपच्या आमदारांच्या वकिलांनी केला होता. आमदारांच्या आक्रमकतेला परिस्थिती जबाबदार होती, असं त्यांनी म्हटलं होतं. आमदार मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करतात. म्हणून १ वर्षासाठी निलंबन करणं हा मतदारांवर अन्याय असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
