मुंबई (वृत्तसंस्था) मुदत संपलेल्या सुमारे १४ हजार ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्यासाठी राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशातील तरतूद गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं रद्द केली. प्रशासकाची नेमणूक करण्यापूर्वी जिल्हा पालकमंत्र्यांशी सल्लामसलत करण्याची अट रद्द करत त्याची गरज नाही, असं न्यायालयाने जाहीर केलेल्या निर्णयात म्हटलं आहे. हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे महाविकास आघाडी सरकारला मोठा दणका बसला आहे.
ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमताना जिल्ह््याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पालकमंत्र्यांशी सल्लामसलत करूनच निर्णय घेण्याची १३ जुलै २०२०च्या निर्णयातील तरतूद बेकायदा असल्याचे स्पष्ट करून उच्च न्यायालयाने ती गुरूवारी रद्द केली. राजकीय हेतूने, निवडणुकांमध्ये सत्ताधाऱ्यांना लाभ मिळण्यासाठी प्रशासक नेमले जाऊ नयेत. तसेच निवडणूक पारदर्शी आणि निष्पक्ष पार पडावी यासाठी प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय कोणत्याही दबावाखाली न येता मुक्तपणे घेण्याची मुभा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना असायला हवी, असेही न्यायालयाने निर्णय देताना नमूद केले.
काय आहे हायकोर्टाचा निकाल?
एखाद्या विशिष्ट जिल्ह्यासाठी पालकमंत्र्यांची भूमिका, जबाबदारी आणि त्यांचे महत्त्व हे व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहे, परंतु पालकमंत्र्यांच्या ‘सल्ला’ मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अधिकच महत्त्वाचा समजून मान्य केला तर स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकांच्या घटनात्मक योजनेला धक्का लागू शकतो. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना राज्य सरकारकडून अधिकार सोपविण्यात आले असले तरीही लागू केलेल्या अटी या स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकीच्या मार्गामध्ये अडथळा ठरत होत्या. निःपक्ष निवडणूक प्रक्रियेवर त्याचा परिणाम होऊ नये म्हणूनच पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याची तरतूद रद्दबातल करणं आवश्यक आहे. प्रशासक नियुक्ती पारदर्शक पध्दतीने व्हायला हवी, त्यामध्ये कोणताही राजकीय दबाव असू नये, त्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असणं आवश्यक आहे, असं मत हायकोर्टानं आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासकांची नेमणूक करण्यापूर्वी पालकमंत्र्यांचा सल्ला घेण्याचे निर्देश देत काढण्यात आलेल्या अध्यादेशात हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे, असं स्पष्ट करत हायकोर्टान प्रशासकाची नेमणूक करताना पालकमंत्र्यांचा सल्ला घेण्याची तरतूद रद्द केली.
