जळगाव (प्रतिनिधी) केंद्र सरकार देशी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापन करून शेतकरी, कष्टकरी वर्गास लाचार बनवीत आहे. त्या संभाव्य गुलामगिरीविरुद्ध उडालेला हा भडका आहे, पण स्वाभिमान व स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या शेतकऱयांना खलिस्तानी किंवा अतिरेकी ठरवून मारले जात असेल तर देशात असंतोषाचा भडका उडेल, असा इशारा शिवसेनेने मोदी सरकारला दिला.
शेतकऱ्यांनी आठ डिसेंबरला पुकारलेल्या बंदला शिवसेनेनं पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यानंतर आज शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या दैनिक सामनाच्या अग्रलेखातून कृषी कायदा विरोधी आंदोलनावरून शिवसेनेनं मोदी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. अग्रलेखात म्हटले आहे की, एकेकाळी सरकारमध्ये प्रमोद महाजन, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज असे संकटमोचक होते. एखाद्या संकटकाळात सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून यापैकी कोणीही पुढे गेले की, त्यांच्याशी संवाद होत असे व तिढा सुटत असे. आज सरकारमध्ये असा एकही चेहरा दिसत नाही. त्यामुळं चर्चेच्या फेऱ्या निष्फळ ठरत आहेत.
मोदींचे सरकार आल्यापासून ‘कॉर्पोरेट कल्चर’ वाढले आहे. विमानतळे, सरकारी उपक्रम दोन-चार उद्योगपतींच्या खिशात ठरवून घातले जात आहेत. आता शेतकऱ्यांच्या जमिनीही उद्योगपतींकडे जातील. म्हणजे एकापरीने संपूर्ण देशाचेच खासगीकरण करून पंतप्रधान वगैरे हे ‘सीईओ’ धर्तीवरील काम करतील. देशी ईस्ट इंडिया कंपनीची ही मुहूर्तमेढ आहे. केंद्र सरकार देशी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापन करून शेतकरी, कष्टकरी वर्गास लाचार बनवीत आहे. त्या संभाव्य गुलामगिरीविरुद्ध उडालेला हा भडका आहे, पण स्वाभिमान व स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या शेतकऱयांना खलिस्तानी किंवा अतिरेकी ठरवून मारले जात असेल तर देशात असंतोषाचा भडका उडेल.
कृषी कायद्याचा फायदा शेतकऱ्यांना अजिबात नाही. सरकार शेती उद्योगपतींच्या घशात घालत आहे. आम्हाला कॉर्पोरेट फार्मिंग करायचे नाही. त्यामुळे हे कायदे मागे घ्या, असे शेतकरी सांगतात. मोदींचे सरकार आल्यापासून ‘कॉर्पोरेट कल्चर’ वाढले आहे हे खरेच, पण विमानतळे, सरकारी उपक्रम दोन-चार उद्योगपतींच्या खिशात ठरवून घातले जात आहेत. आता शेतकऱ्यांच्या जमिनीही उद्योगपतींकडे जातील. म्हणजे एकापरीने संपूर्ण देशाचेच खासगीकरण करून पंतप्रधान वगैरे हे ‘सीईओ’ धर्तीवरील काम करतील. देशी इस्ट इंडिया कंपनीची ही मुहूर्तमेढ आहे. इस्ट इंडिया कंपनी युरोपमधून आली व राज्यकर्ती बनली. आता स्वतंत्र हिंदुस्थानातील सरकार देशी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापन करून शेतकरी, कष्टकरीवर्गास लाचार बनवीत आहे’ असंही सेनेनं म्हटलं आहे.
‘स्वाभिमान व स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या शेतकऱ्यांना खलिस्तानी किंवा अतिरेकी ठरवून मारले जात असेल तर देशात असंतोषाचा भडका उडेल. या असंतोषाच्या ठिणग्या आता उडू लागल्या आहेत. शेतकरी संघटनांनी 8 डिसेंबरला ‘हिंदुस्थान बंद’ची हाक दिली आहे. हा बंद कडकडीत व्हावा, अशी तयारी सुरू आहे. 1974 साली आधी जॉर्ज फर्नांडिस यांनी पुकारलेल्या रेल्वे संपाने पुढचे देशाचे राजकारण बदलून गेले. रेल्वे संपाने संपूर्ण देश ठप्प झाला. ‘चक्का जाम’ हा शब्द याच आंदोलनातून उदयास आला. हा चक्का जाम 8 मे ते 15 मे 1974 पर्यंत चालला. संपूर्ण देशात सरकारविरोधी वातावरण तयार झाले. सर्वशक्तिमान इंदिरा गांधींनाही हादरे बसले व पुढे देशात अनेक राजकीय परिवर्तने घडत गेली. दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकऱ्यांचे आंदोलन जॉर्जच्या ‘चक्का जाम’ आंदोलनाच्या दिशेनेच निघाले आहे. 8 डिसेंबरचा हा देशव्यापी बंद यशस्वी झाला तर मोदी सरकारला ती शेतकऱ्यांची नोटीस ठरेल’ असा इशाराही सेनेनं मोदी सरकारला दिला.
आंदोलक शेतकऱ्यांत कुणी बलदंड सर्वमान्य नेता नाही. त्यांच्यात कोणी सरदार पटेल नाही, जयप्रकाश नारायण नाही की चंद्रशेखर नाही, पण अनेक संघटनांची मोट तरीही मजबुतीने बांधली गेली व त्यातली एखादी गाठदेखील सरकारला सोडता आली नाही, हेच आंदोलनाचे यश आहे. दिल्लीच्या सीमेवर धडकलेला प्रत्येक शेतकरी हाच नेता आहे, असे चित्र निर्माण होते तेव्हा राजसत्ता आंदोलकांचे काहीच वाकडे करू शकत नाही. सरकारने आता प्रतिष्ठेचा मुद्दा करून शेतकऱ्यांचा आवाज दडपू नये. जनता उसळते व बेभान होते, तेव्हा बहुमताची सरकारेसुद्धा डचमळून कोसळतात व बलदंड समजले जाणारे नेतृत्व उडून जाते’ असा इशाराही सेनेनं दिला.
