मुंबई (वृत्तसंस्था) विरोधी पक्षांची अवस्था म्हणजे ओसाड गावची पाटीलकी सांभाळण्यासारखी झाली आहे, अशी रोखठोक भूमिका घेत आज वर्षभर काँग्रेससारख्या ऐतिहासिक वारसा असलेल्या पक्षाला पूर्णवेळ अध्यक्ष नाही. यूपीएचे भविष्य काय?”, हा भ्रम कायम असल्याचं आजच्या सामना अग्रलेखात म्हटलंय. लोकशाहीचे सध्या जे अधःपतन सुरू आहे त्यास भारतीय जनता पक्ष किंवा मोदी-शहांचे एककल्ली सरकार जबाबदार नसून निपचित पडलेला विरोधी पक्ष सर्वाधिक जबाबदार आहे अशा शब्दांत शिवसेनेने टीका केली आहे.
विरोधी पक्षांची अवस्था म्हणजे ओसाड गावची पाटीलकी सांभाळण्यासारखी झाली आहे. या पाटीलकीला कोणी गांभीर्याने घेत नाही. म्हणून ३० दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी निर्णायकी अवस्थेत बसला आहे असं म्हणत शिवसेनेने सामना संपादकीयमधून युपीएवर निशाणा साधला आहे. दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाबाबत दिल्लीतील सत्ताधारी कमालीचे बेफिकीर आहेत. सरकारच्या या बेफिकिरीचे कारण देशातील विस्कळीत, कमजोर झालेला विरोधी पक्ष आहे. लोकशाहीचे सध्या जे अधःपतन सुरू आहे. त्यास भारतीय जनता पक्ष किंवा मोदी-शहांचे एककल्ली सरकार जबाबदार नसून निपचित पडलेला विरोधी पक्ष सर्वाधिक जबाबदार आहे. सद्यस्थितीत सरकारला दोष देण्यापेक्षा विरोधकांनी आत्मचिंतन करणे गरजेचे आहे. विरोधी पक्षालाही एक सर्वमान्य नेतृत्व असावे लागते. त्याबाबतीत देशातील विरोधी पक्ष संपूर्ण दिवाळखोरीच्या कडेलोटावर उभा आहे.
राहुल गांधी व प्रियांका गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ एक मोर्चा गुरुवारी काढला. दोन कोटी शेतकऱ्यांच्या सहय़ांचे एक निवेदन घेऊन राहुल गांधी व काँग्रेस नेते राष्ट्रपती भवनात पोहोचले, तर विजय चौकात प्रियंका गांधी वगैरे नेत्यांना अटक केली गेली. गेल्या पाच वर्षांत अशी अनेक आंदोलने झाली. त्यांची सरकारने गांभीर्याने दखल घेतली असे घडले नाही. ही विरोधी पक्षाचीच दुर्दशा आहे. सरकारच्या मनात विरोधी पक्षाचे अस्तित्वच दिसत नाही. दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणारे शेतकरी परत जाणार नसून संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलवा आणि तिन्ही केंद्रीय कृषी कायदे मागे घ्या. शेतकरी आणि कामगारांशी चर्चा न करता त्यांच्यावर लादलेले कायदे मोदी सरकारला हटवावेच लागतील, असे राहुल गांधी यांनी राष्ट्रपतींना भेटून आल्यावर सांगितले. यावर भाजपतर्फे खिल्ली उडवण्यात आली. राहुल गांधींच्या विधानांना काँग्रेसही गांभीर्याने घेत नाही, असे कृषी मंत्री नरेंद्र तोमर म्हणाले. आपल्या सर्वोच्च नेत्यांची अशी जाहीर चेष्टा करण्याचे धारिष्ट सत्ताधारी का दाखवतात यावर काँग्रेसने वर्किंग कमिटीत चर्चा करणे गरजेचे आहे.
राहुल गांधी यांची चेष्टा करणाऱ्या कृषी मंत्री तोमर यांनाही देशातील शेतकरी गांभीर्याने घेत नाही ही वस्तुस्थिती आहेच. मात्र तरीही सरकारवर तुटून पडण्यात काँग्रेस कमजोर पडली आहे, हा आक्षेप उरतोच. दोन कोटी शेतकऱ्यांच्या सहय़ांवर तोमर यांनी प्रश्नचिन्ह लावले. कोणताही काँग्रेसजन शेतकऱ्यांच्या सहय़ा घ्यायला गेलेला नाही, असे तोमर म्हणतात. अशा प्रकारे सहय़ांच्या मोहिमा अनेक वेळा भाजपनेही राबविल्या आहेत. त्या सहय़ा घ्यायला तेव्हा कोण गेले होते, हा प्रश्नही विचारला जाऊ शकतो. तोमर यांना दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकऱ्यांचे आंदोलन शांत करता आलेले नाही हे जितके खरे, तितकेच या आंदोलनाची राजकीय धार काँग्रेससह सर्वच विरोधकांना वाढविता आली नाही हेही खरे. आज वर्षभर काँग्रेससारख्या ऐतिहासिक वारसा असलेल्या पक्षाला पूर्णवेळ अध्यक्ष नाही. सोनिया गांधी या यूपीएच्या अध्यक्षा आहेत व काँग्रेसचे हंगामी नेतृत्व करीत आहेत. त्यांनी आजपर्यंत डोलारा चोख सांभाळला आहे, पण त्यांच्या भोवतीचे जुनेजाणते नेते आता अदृश्य झाले आहेत. मोतीलाल व्होरा, अहमद पटेल यांच्यासारखे जुनेजाणते पुढारी काळाच्या पडद्याआड गेले. अशा वेळी काँग्रेसचे नेतृत्व कोण करणार, यूपीएचे भविष्य काय, हा भ्रम कायम आहे. सध्या एनडीएत कोणी नाही तसे यूपीएतही कोणीच नाही, पण भाजप पूर्ण बळाने सत्तेवर आहे व त्यांच्याकडे नरेंद्र मोदींसारखे भक्कम नेतृत्व व अमित शहांसारखे राजकीय व्यवस्थापक आहेत. तसे यूपीएत कोणी दिसत नाही.
प्रियंका गांधी यांना दिल्लीच्या रस्त्यावर अटक होते. राहुल गांधी यांची चेष्टा होते. ममता बॅनर्जींची कोंडी होते, महाराष्ट्रात ठाकरे सरकारला काम करू दिले जात नाही. कमलनाथांचे मध्य प्रदेश सरकार स्वतः पंतप्रधान मोदी यांनीच पाडल्याचा स्फोट भाजप नेते करतात. हे सर्व लोकशाहीला मारक आहे. त्याला जबाबदार कोण? मरतुकडय़ा अवस्थेत पडून राहिलेला विरोधी पक्ष! देशासाठी हे चित्र बरे नाही. काँग्रेस नेतृत्वाने याचा विचार केला नाही तर येणारा काळ सगळय़ांसाठीच कठीण आहे, अशी धोक्याची घंटा वाजू लागली आहे. विरोधी पक्षांची अवस्था म्हणजे ओसाड गावची पाटीलकी सांभाळण्यासारखी झाली आहे. या पाटीलकीला कोणी गांभीर्याने घेत नाही. म्हणून ३० दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी निर्णायकी अवस्थेत बसला आहे. ओसाड गावची डागडुजी तत्काळ करावीच लागेल.
सोबतच, पश्चिम बंगालमध्ये जे काम काँग्रेसनं करायला हवं ते शरद पवार करत आहेत, असं म्हणतानाच पश्चिम बंगालमध्ये शरद पवार यांनी ममतांना पाठिंबा दर्शवला आहे, असंही ‘सामना’च्या अग्रलेखात अधोरेखित करण्यात आलं आहे. त्यामुळे, विरोधी पक्षांच्या ‘यूपीए’चं नेतृत्व शरद पवार यांनी करावं असं तर शिवसेनेला सूचवायचं नाही ना? यावर आता चर्चा सुरु झालीय.
