जळगाव (प्रतिनिधी) शासकीय दालनात वेतनश्रेणीनुसार जिल्ह्यातील एकही अधिकारी दालनात ‘एसी’ बसविण्यासाठी पात्र नाही. त्यामुळे सर्वच अधिकाऱ्यांच्या दालनातील ‘एसी’ काढण्यासाठी माहिती अधिकार कार्यकर्ता दीपक गुप्ता यांनी मुख्यमंत्र्यांसहीत अनेकांकडे तक्रारी केल्या आहेत. शनिवारी एका पत्रकार परिषदेत गुप्ता यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. थोडक्यात गुप्ता यांच्या तक्रारीनुसार जर एसी काढले गेलेत तर शासकीय अधिकाऱ्यांना यंदाच्या उन्हाळ्यात चांगलाच ‘घाम’ फुटेल, हे स्पष्ट आहे.
माहितीच्या अधिकारात मिळविली माहिती !
पत्रकार परिषदेत गुप्ता यांनी पत्रपर परिषदेत सांगितले की, ‘एअर कंडीशनर’ वापरासाठी राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने वेतनश्रेणीनुसार परवानगी दिली. त्या वेतनश्रेणीनुसार जिल्ह्यातील एकही अधिकारी दालनात ‘एसी’ बसविण्यासाठी पात्र नाही. त्यामुळे सर्वच अधिकाऱ्यांच्या दालनातील ‘एसी’ काढले गेले पाहिजेत. दीपक गुप्ता यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसह काही जणांच्या वेतनश्रेणीची आणि ‘एअर कंडीशनर’ वापरण्यासाठी कुणाला परवानगी आहे, याविषयी माहिती मिळविली.
वेतनश्रेणीनुसार जिल्ह्यातील एकही अधिकारी दालनात ‘एसी’ बसविण्यासाठी पात्र नाही !
त्यानुसार सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतन संरचनेनुसार एस-३० वेतनश्रेणी १ लाख ४४ हजार ते २ लाख १८ हजार व त्यापेक्षा जास्त वेतन श्रेणी असणारे अधिकारी शासकीय कार्यालयातील दालनात ‘एसी’ बसवू शकतात, असा निर्णय दि.२५ मे २०२२ रोजी घेतला होता. त्यानुसार जिल्हाधिकारी अमन मित्तल (वेतन श्रेणी एस-११, ६७ ७०० -२०८७००), अपर जिल्हाधिकारी प्रवीण महाजन (वेतन श्रेणी एस-२५, ७८८००-२०९२००), निवासी उपजिल्हाधिकारी (एस-२०, ६५१००-१७७५००) यांना ‘एसी’ बसविण्याचा अधिकार नाही. पोलीस अधीक्षक, अपर अधीक्षक, डीवायएसपींसह शल्यचिकित्सक, मनपा आयुक्त, सा.बां.विभागाच्या अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांसह कुणीही ‘एसी’चा वापर करण्यासाठी निकषात बसत नसल्याचे गुप्ता यांनी सांगितले.
काही अधिकाऱ्यांनी काढून घेतले ‘एसी’ !
शल्यचिकित्सकांसह काही अधिकाऱ्यांनी ‘एसी’ काढून घेतले असल्याची माहिती देखील गुप्ता यांनी दिली. तसेच जिल्ह्यातील शासकीय अधिकारी यांच्याकडून ‘एसी’च्या नावावर उधळपट्टी सुरु असून हे ‘एसी’ काढून घेतल्यास एक तालुका लोडशेडींग मुक्त होऊ शकतो, असेही सांगितले. त्यामुळे विभागीय आयुक्त, प्रधान सचीव व मुख्यमंत्र्यांकडे यासंदर्भात रितसर तक्रार केली आहे. तसेच ही सेवा खंडित करुन जनतेचा पैसा वाचवावा, यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे गुप्ता यांनी सांगितले.
