मुंबई (वृत्तसंस्था) मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अद्यापही सुटलेला नसून पुन्हा एकदा मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करावा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागल्याशिवाय कुठलीही भरती किंवा कुठलीही परीक्षा सरकारने घेऊ नये. या मागण्यांसाठी संभाजी ब्रिग्रेड महाराष्ट्र सरकारवर दबाव वाढवेल आणि राज्यभर लढा उभारला जाईल असा इशारा संभाजी ब्रिगेडने दिला आहे.
संभाजी ब्रिगेडने केलेली मागणी न्यायिक, संवैधानिक असून येथून पुढे ओबीसी समावेशासाठी लढा उभा केला जाणार आहे. ईडब्ल्यूएस आरक्षण, एसईबीसी आरक्षण व ओबीसी आरक्षण यांचा एकमेकांशी काही संबंध नाही. तरीसुद्धा राज्य सरकार वेगवेगळे पत्र काढून ईडब्ल्यूएस मराठा समाजाला लागू होणार नाही अशा पद्धतीने दिशाभूल करीत आहे. ईडब्ल्यूएस आरक्षण हे ज्याला कुठलंच आरक्षण नसतं त्याला ते आपोआप लागू होत असतं. असे असतानासुद्धा सरास समाजाच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचे काम सरकार करीत आहे. वेगवेगळ्या भरती आणि परीक्षेची घोषणा करून मराठा आणि ओबीसी समाजामध्ये जाणीवपूर्वक तेढ निर्माण करण्याचे कामही राज्य सरकार करीत आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागल्याशिवाय कुठलीही भरती किंवा कुठलीही परीक्षा सरकारने घेऊ नये. या मागण्यांसाठी संभाजी ब्रिग्रेड महाराष्ट्र सरकारवर दबाव वाढवेल आणि राज्यभर लढा उभारला जाईल असा इशारा संभाजी ब्रिगेडने दिला आहे. न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड आयोगाचा अहवाल स्वीकारून मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीत समावेश करावा आणि नाचीपनचा अहवाल स्वीकारून ओबीसीची टक्केवारी वाढवावी व सब कॅटेगिरी करून मराठा समाजाला वाढलेली टक्केवारी द्यावी. हा एकमेव संविधानिक मार्ग राज्य सरकारच्या अख्यारित असून हीच मागणी गेल्या ३० वर्षापासून आहे. परंतु राज्य सरकार वेगवेगळे असंवैधानिक पर्याय देऊन समाजाची दिशाभूल करीत आहे असा आरोप संभाजी ब्रिगेडकडून करण्यात आला आहे.
न्यायमूर्ती एम.जी. गायकवाड आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारून त्याआधारे मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करावा व आत्ता ओबीसीमध्ये ज्याप्रमाणे वेगवेगळे वर्ग आहेत. ( NT A B C D, VJ, SBC ) तशीच एक सबकॅटेगरी तयार करून मराठ्यांना आरक्षण द्यावे आणि त्यानंतर ओबीसीची टक्केवारी वाढवण्यासाठी नचिपन समितीचा अहवाल स्वीकारावा. ही प्रमुख मागणी संभाजी ब्रिगेड अनेक वर्ष करत आहे तसे लेखी पत्र अनेक वेळा वेगवेगळ्या आयोगांना व मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आलेले आहे. ह्या मार्गाने गेल्यास मराठ्यांच आरक्षण टिकणार आहे. मराठवाडा वगळता इतर विभागांमध्ये काही काळ मागे जाऊन पाहिले (आजोबा-पणजोबा) तर कुणबी नोंदी मराठा समाजाच्या सापडतात. परंतु गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र सरकारने या प्रकारचे दाखले न देण्याचे अलिखित घोषणा व सूचना दिलेल्या आहेत.. हे दाखले देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनवर दबाव वाढवणार आहे. आरक्षणाच्या दृष्टीने देशभरात अत्यंत महत्त्वाच्या जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी व नाचीपन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी सर्वाना एकत्रित करून प्रयत्न करणार आहे.
