नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) “रेमडेसिविरचा तुटवडा भरुन काढण्यासाठी प्रोटोकॉल बदलण्यात आले नाहीत. हे चुकीचं आहे. यामुळे डॉक्टरांना रुग्णांसाठी रेमडेसिविर औषध लिहून देता येणार नाही. या साऱ्यामधून नियोजनाचा आभाव दिसून येत आहे,” असं न्यायालयाने केंद्राच्या कारभाराबद्दल नाराजी व्यक्त करताना म्हटलं आहे.
न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंह यांनी केंद्र सरकारच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त करताना म्हंटल की, “हे चुकीचं आहे. नियम बनवता बुद्धीचा अजिबात वापर करण्यात आलेला नाही असं वाटतंय. ज्यांच्याकडे ऑक्सिजनची सुविधा नाहीय अशा ठिकाणी रेमडेसिविर औषध दिलं जाणार नाही. लोकांनी मरत रहावं अशीच तुमची इच्छा आहे, असं यावरुन वाटतंय,” असं मत नोंदवलं. केंद्र सरकारच्या रेमडडेसिविर प्रोटोकॉलनुसार ऑक्सिजनवर असणाऱ्यांनाच हे औषध दिलं जात आहे. “रेमडेसिविरचा तुटवडा भरुन काढण्यासाठी प्रोटोकॉल बदलण्यात आले नाहीत. हे चुकीचं आहे. यामुळे डॉक्टरांना रुग्णांसाठी रेमडेसिविर औषध लिहून देता येणार नाही. या साऱ्यामधून नियोजनाचा आभाव दिसून येत आहे,” असंही न्यायालयाने केंद्राच्या कारभाराबद्दल नाराजी व्यक्त करताना म्हटलं आहे.
रेमडेसिविरच्या पुरवठ्यासंदर्भात केंद्राने न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार देशाच्या राजधानीला देण्यात आलेल्या ७२ हजार रेमडेसिविर औषधांपैकी ५२ हजारांचा साठा २७ एप्रिल रोजी पाठवण्यात आला आहे.
